VB-G RAM G को 4 मुख्यमंत्रियों ने बताया ग्रामीण गरीबों के खिलाफ
नई दिल्ली । डेस्क: विपक्ष शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 'VB-G RAM G' विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर प्रहार बताया है. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का तर्क है कि यह नया कानून दो दशक पुराने मनरेगा (MGNREGA) को खत्म कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देगा.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे लोकतंत्र के लिए 'परेशान करने वाला क्षण' बताते हुए कहा कि बिना चर्चा और राज्यों से परामर्श किए इस कानून को थोपा गया है, जिससे अब रोजगार का अधिकार पूरी तरह केंद्र की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने और कृषि सीजन के दौरान काम रोकने के प्रावधान की आलोचना की, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आगाह किया कि नई फंडिंग व्यवस्था से राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा.
मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में कहा है कि यह बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में भूख और पलायन के खिलाफ सुरक्षा चक्र को कमजोर कर देगा.
