सरकारी कर्मचारियों पर लगा राजनीतिक प्रतिबंध का नया आदेश वापस
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी अपने एक आदेश को जारी होने के महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया है. बुधवार देर रात जारी इस निर्देश में सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए सरकारी कर्मियों के राजनीतिक पदों पर रहने या चुनावी गतिविधियों में भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी.
इस आदेश के सामने आते ही राज्य में राजनीतिक विवाद छिड़ गया. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़े सवाल उठाते हुए पूछा कि जब ऐसे नियम देशभर में पहले से ही लागू हैं, तो इस नए सर्कुलर की क्या आवश्यकता थी.
कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.
विपक्ष के बढ़ते दबाव और 'राजनीतिक सक्रियता' की परिभाषा को लेकर उठते सवालों के बीच सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है.
