सम्मक्का सागर प्रोजेक्ट: छत्तीसगढ़ से NO लेने रायपुर पहुंचे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर गोदावरी नदी पर स्थित सम्मक्का सागर बैराज परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने पर चर्चा की.
रायपर । संवाददाता: गोदावरी नदी पर बने सम्मक्का सागर बैराज को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की. साय के आधिकारिक निवास पर हुई इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच इस अंतर-राज्यीय बैराज के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने को लेकर चर्चा हुई. बैठक में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे.
चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने आश्वासन दिया कि डूब क्षेत्र के आकलन और उचित मुआवजा तय करने के लिए किए जा रहे तीन सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद, अगले मानसून तक एनओसी की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया कि बैराज में पूरी क्षमता तक पानी जमा करने की अनुमति दी जाए.
तेलंगाना के मुलुगु जिले के तुपकुलागुडेम में गोदावरी नदी पर स्थित यह बैराज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है. इस परियोजना का निर्माण कार्य साल 2017 में शुरू हुआ था और 2021-22 में पूरा हो गया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका है.
जब तेलंगाना ने बैराज को पूर्ण क्षमता से चलाने की अनुमति के लिए केंद्रीय जल आयोग (CWC) से संपर्क किया, तो आयोग ने छत्तीसगढ़ से एनओसी प्राप्त करने को कहा. दरअसल, जलाशय में पूर्ण जलभराव होने से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के 5 गांवों की कृषि भूमि आंशिक रूप से डूब सकती है, जिसमें राजस्व और वन विभाग की भूमि भी शामिल है.
एक अधिकारी के अनुसार, बाढ़ की दुर्लभ स्थिति में करीब 200 से 250 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो सकती है, जिससे ये 5 गांव प्रभावित होंगे और इस पहलू को ध्यान में रखना आवश्यक है.
एनओसी जारी करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं. आईआईटी खड़गपुर ने बैकवाटर प्रभाव के आकलन से जुड़ा पहला सर्वेक्षण पूरा कर अपनी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी है. हालांकि, दो अन्य सर्वेक्षण अभी अधूरे हैं.
दूसरा सर्वेक्षण कैडस्ट्रल और लिडार (LiDAR) तकनीक पर आधारित है. कैडस्ट्रल सर्वे के जरिए ग्रामीणों, राजस्व विभाग और वन विभाग की जमीन के मालिकाना हक और सीमाओं की पहचान की जाती है, जिसके आधार पर मुआवजे की श्रेणी तय होगी.
वहीं, लिडार एक हवाई सर्वेक्षण है, जिससे जमीन की ऊंचाई का मानचित्रण किया जाता है. तीसरा सर्वेक्षण भूमि अधिग्रहण के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन से जुड़ा है. इसके अंतर्गत गोदावरी नदी के किनारे स्थित तरलागुड़ा और आसपास के चार अन्य गांवों में पांच ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ सकती है.