बरी होने के 7 साल बाद छूटा निर्दोष, SC ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख का जुर्माना
प्रशासनिक लापरवाही और विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण 28 साल की उम्र में बरी हुआ युवक 35 साल की उम्र में जेल से बाहर आ सका. सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए राज्य सरकार को मुआवजा देने और सभी हाईकोर्ट को ऑनलाइन सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है.
नई दिल्ली । डेस्क: देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने न्यायिक और जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि वह देवीलाल गोंड नाम के व्यक्ति को 30 लाख रुपये का मुआवजा दे. देवीलाल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को ही हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया था, लेकिन सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही के चलते रिहाई का आदेश जेल तक नहीं पहुंच सका.
इसका खामियाजा यह हुआ कि बरी होने के बाद भी उन्हें 7 साल और 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा.
अदालत ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया था, तब उनकी आयु लगभग 28 वर्ष थी, लेकिन जब वे 19 मई 2025 को जेल से बाहर आए, तब वे 35 वर्ष के हो चुके थे.
अधिकारियों की इस उदासीनता ने उनकी जवानी के सबसे कीमती साल छीन लिए. इस लंबी अवधि में उन्होंने न केवल अपनी स्वतंत्रता खोई, बल्कि रोजगार, आजीविका, शिक्षा और कौशल विकास के तमाम अवसरों से भी वंचित रहे, साथ ही उन्हें भारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ी.
इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें महज 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया था, जिसे अपर्याप्त बताते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 7 दिसंबर 2012 को हुई थी, जब राजनांदगांव जिले में हत्या के एक प्रकरण में देवीलाल की गिरफ्तारी हुई. इसके बाद 14 अगस्त 2013 को सत्र न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस निर्णय को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां 2018 में उनकी सजा निरस्त हो गई. राज्य सरकार ने भी इस फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की थी.
जेल अधीक्षक द्वारा अप्रैल और जून 2018 में पैनल वकील से मामले की स्थिति जानने का प्रयास भी किया गया, मगर बरी होने का आदेश जेल प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ. अंततः 15 मई 2025 को कैदियों की अपील संबंधी दस्तावेजों की नियमित जांच के दौरान इस भयंकर भूल का खुलासा हुआ, जिसके चार दिन बाद उन्हें मुक्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के अभाव और पूर्ण लापरवाही का नतीजा बताया. अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भारत में वर्तमान में ऐसा कोई ठोस कानून मौजूद नहीं है जो गलत तरीके से कैद रखे गए नागरिकों को मुआवजा देने के मापदंड तय करे. कोर्ट ने विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के एक फैसले का हवाला देते हुए विधायिका से इस विषय पर स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता जताई.
भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तर्ज पर एक ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम विकसित करने पर विचार करने को कहा है, ताकि पुलिस, अदालत, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक और अस्पतालों के बीच आदेशों का आदान-प्रदान तत्काल हो सके. फैसले की प्रति सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजने का आदेश दिया गया है.