सावधान! क्या आपकी भी डिग्री C.V. Raman University से है?

रायपुर | संवाददाता: अगर आप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय (Dr. C.V. Raman University -CVRU) या किसी भी निजी विश्वविद्यालय से 'प्राइवेट' या 'डिस्टेंस मोड' में डिग्री ले रहे हैं या ले चुके हैं, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है। मामला पुराना है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो कहा, वह स्थाई महत्व का है.

केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक और बेहद सख्त फैसला सुनाया, जिसने बिना यूजीसी (UGC) की मंजूरी के डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय द्वारा  डिग्री बांटने के पूरे खेल को बेनकाब कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक होनहार छात्र की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया और बीच पढ़ाई में ही उसका एलएलबी में दाखिला रद्द कर दिया गया।

यह मामला सिर्फ एक छात्र की बर्बादी की कहानी नहीं है, बल्कि देश भर के उन लाखों छात्रों के लिए खतरे की घंटी है जो आसानी से डिग्री पाने के चक्कर में निजी विश्वविद्यालयों के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं।

क्या है पूरा मामला? कैसे एक डिग्री ने बिगाड़ा पूरा खेल?

यह सनसनीखेज मामला केरल के कोच्चि निवासी 57 वर्षीय जैक्सन दास टी. (Jackson Das T.) का है। जैक्सन दास ने आगे चलकर वकालत की पढ़ाई करने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने साल 2016 से 2019 के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से 'प्राइवेट मोड' में बीए इतिहास (B.A. History) की पढ़ाई की। उन्होंने पूरी परीक्षा दी और शानदार 68.8 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री हासिल की।

सीवी रमन यूनिवर्सिटी की इस मार्कशीट और डिग्री के आधार पर जैक्सन दास ने केरल के प्रतिष्ठित कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) के 'स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज' में तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स में दाखिला ले लिया। उन्होंने पहले सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी की और मई 2022 में परीक्षा भी दे दी।

लेकिन जब उनके दस्तावेजों की गहन जांच हुई, तो जो सच सामने आया, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी।

एक चिट्ठी और चकनाचूर हो गया वकील बनने का सपना

14 अक्टूबर 2022 को CUSAT के परीक्षा नियंत्रक ने लॉ डिपार्टमेंट के निदेशक को एक पत्र लिखा। इसमें साफ कहा गया कि जैक्सन दास ने डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय से जो बीए की डिग्री हासिल की है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की मंजूरी ही नहीं है।

इसके तुरंत बाद जैक्सन दास के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया गया और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनका एलएलबी में दाखिला क्यों न रद्द कर दिया जाए? 

जब छात्र ने अपनी डिग्री को मान्यता देने की गुहार लगाई, तो 9 दिसंबर 2022 को विश्वविद्यालय ने दो टूक जवाब दे दिया कि शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के दौरान यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB) ने सीवी रमन यूनिवर्सिटी को बीए (Bachelor of Arts) प्रोग्राम चलाने की कोई अनुमति नहीं दी थी।

सीवी रमन यूनिवर्सिटी की 'चालाकी' और यूजीसी का बड़ा खुलासा

जब मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा, तो सीवी रमन विश्वविद्यालय का दोहरा चेहरा सामने आ गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र को एक पत्र थमाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि उसने अपनी 'अकादमिक परिषद' (Academic Council) के फैसले और यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 22 के तहत यह डिग्री जारी की है, इसलिए यह पूरी तरह वैध है।

लेकिन जब कोर्ट में यूजीसी (UGC) ने अपना आधिकारिक हलफनामा (Counter Affidavit) दाखिल किया, तो सीवी रमन यूनिवर्सिटी के सारे दावों की हवा निकल गई।

यूजीसी ने कोर्ट के सामने तीन बड़े खुलासे किए:

1. सिर्फ 23 कोर्स की थी अनुमति, बीए इतिहास शामिल ही नहीं: यूजीसी ने साफ किया कि उसने सीवी रमन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस मोड में केवल 23 चुनिंदा प्रोग्राम चलाने की मान्यता दी थी। जिस B.A. (History) की डिग्री यूनिवर्सिटी ने छात्र को बांटी, उसकी कोई अनुमति ली ही नहीं गई थी।

2. नियमों की खुली धज्जियां: यूजीसी ने कोर्ट को बताया कि कोई भी निजी विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से 'प्राइवेट मोड' में मनचाहे कोर्स की डिग्री नहीं बांट सकता। इसके लिए हर कोर्स की अलग से पूर्व मंजूरी (Prior Approval) लेना अनिवार्य है।

3. राज्य की सीमा से बाहर जाने पर पाबंदी: यूजीसी ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ का कोई भी राज्य निजी विश्वविद्यालय (State Private University) अपने राज्य की सीमा से बाहर न तो कोई स्टडी सेंटर या ऑफ-कैंपस सेंटर खोल सकता है, और न ही किसी कॉलेज को संबद्धता (Affiliation) दे सकता है।

हाईकोर्ट का कड़ा रुख: "गलत तरीके से मिली डिग्री को वैध नहीं ठहरा सकते"

छात्र जैक्सन दास की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि छात्र ने सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फीस भरी, परीक्षा दी और पास हुआ। अगर यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी की मान्यता नहीं थी, तो इसमें छात्र का क्या दोष? यूनिवर्सिटी की गलती की सजा छात्र का करियर तबाह करके नहीं दी जानी चाहिए।

पहले दिसंबर 2024 में केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद छात्र ने डिवीजन बेंच में अपील (W.A. No. 148 of 2025) दायर की। 18 फरवरी 2025 को जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की डिवीजन बेंच ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए छात्र की अपील को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जब किसी कोर्स को यूजीसी की मान्यता ही प्राप्त नहीं है, तो उस डिग्री के आधार पर किसी छात्र को उच्च शिक्षा (LLB) में प्रवेश जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कानून की नजर में ऐसी डिग्री का कोई अस्तित्व नहीं है।

छात्रों के लिए सबसे बड़ा सबक: डिग्री लेने से पहले बरतें ये 4 सावधानियां

केरल हाईकोर्ट का यह फैसला (2025:KER:13319) पूरे देश के छात्रों के लिए एक आईना है। आजकल देश के कई हिस्सों में एजेंटों और स्टडी सेंटरों का जाल बिछा हुआ है, जो घर बैठे 'प्राइवेट' या 'डिस्टेंस' डिग्री दिलाने का दावा करते हैं। यदि आप अपना पैसा, समय और भविष्य बचाना चाहते हैं, तो इन बातों को गांठ बांध लें:

• यूनिवर्सिटी के लेटरहेड पर भरोसा न करें: कोई विश्वविद्यालय खुद को मान्यता प्राप्त बताकर डिग्री दे दे, तो भी वह कागज का टुकड़ा साबित हो सकता है। यूजीसी एक्ट की धारा 22 का हवाला देकर निजी विश्वविद्यालय अक्सर छात्रों को गुमराह करते हैं।

• UGC-DEB की वेबसाइट पर खुद जांच करें: किसी भी विश्वविद्यालय से डिस्टेंस या प्राइवेट मोड में दाखिला लेने से पहले यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां चेक करें कि जिस साल आप दाखिला ले रहे हैं, उस साल उस विशेष विषय (Subject) के लिए यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली है या नहीं।

• दूसरे राज्य से प्राइवेट डिग्री लेने से बचें: यदि आप छत्तीसगढ़ से बाहर किसी अन्य राज्य में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के किसी भी निजी विश्वविद्यालय से डिस्टेंस या स्टडी सेंटर के जरिए डिग्री लेने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत ऐसी डिग्रियां सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के वेरिफिकेशन में तुरंत रद्द हो जाती हैं।

• रेगुलर (Regular) मोड ही सबसे सुरक्षित: यदि आप किसी निजी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके मुख्य कैंपस (Main Campus) में नियमित छात्र के रूप में कक्षाएं लेकर और परीक्षा देकर ही डिग्री लें, और वहां भी संबंधित काउंसिल (जैसे AICTE, NCTE, BCI) की मंजूरी जरूर जांच लें।

याद रखिए, डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं, आपके पूरे जीवन की कमाई होती है। दाखिला लेने से पहले की गई सिर्फ 10 मिनट की जांच आपको जीवन भर के पछतावे और अदालतों के चक्कर काटने से बचा सकती है।