अदाणी सतारा प्रोजेक्ट की लागत 99 फीसदी घटाने की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली । डेस्क: कांग्रेस ने शुक्रवार को अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपनी जलविद्युत परियोजना की लागत में 99 प्रतिशत तक की कटौती करने की कथित कोशिशों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला. पार्टी ने इस मामले को बड़े पैमाने का घोटाला बताते हुए अदाणी समूह के कामकाज की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है.

अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना की लागत को सौवें हिस्से तक कम करना इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इससे वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अदाणी ग्रीन एनर्जी द्वारा जमा की जाने वाली राशि भी आनुपातिक रूप से घट जाएगी. इस कटौती के बाद कंपनी को 227 करोड़ रुपये के बजाय केवल 2.27 करोड़ रुपये ही जमा करने होंगे.

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अंग्रेजी दैनिक 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट साझा की. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदाणी समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित अपने 1,500 मेगावाट के जलविद्युत प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर महज 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है.

जयराम रमेश ने 'एक्स' पर लिखा कि पिछले एक दशक में समूह का असाधारण विस्तार घोटालों की एक गाथा रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मार्च 2023 से ही एक के बाद एक कंपनियों, उद्योगों और सार्वजनिक संपत्तियों के अधिग्रहण और इसके विस्तार की जेपीसी के माध्यम से गहन जांच की मांग कर रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े पूर्व के खुलासे का जिक्र करते हुए रमेश ने इस ताजा रिपोर्ट को बेहद सनसनीखेज बताया.

महाराष्ट्र की इस बिजली परियोजना की अनुमानित लागत में हुए बदलाव को रेखांकित करते हुए कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले साल जिस 1,500 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट को 5,675 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी, अब एक हलफनामे में उसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई है. उन्होंने इसे अविश्वसनीय और लागत में 99 प्रतिशत की सीधी कटौती बताते हुए कहा कि यह समूह के कामकाज की जेपीसी जांच की मांग को और पुख्ता करता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की गलत लागत का आरोप लगाते हुए 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के 'आपले सरकार' पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. 

इस शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य के वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बाद राज्य वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर अदाणी समूह, महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.