गादी आइज़नकोट और बेंजामिन नेतन्याहू ने इज़राइल की चुनौतियों पर किया मंथन

नई दिल्ली । डेस्क: यशार पार्टी के नेता गादी आइज़नकोट ने गुरुवार को इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में हुई यह सुरक्षा और कूटनीतिक ब्रीफिंग दो घंटे से अधिक समय तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव भी मौजूद थे.

आइज़नकोट द्वारा लगातार सुरक्षा ब्रीफिंग की मांग किए जाने के बाद यह बैठक हुई है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की संभावना को लेकर नेतन्याहू और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर के बीच नए सिरे से तनाव की खबरें सामने आई हैं. 

बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, आइज़नकोट को इज़राइल के सामने मौजूद मौजूदा सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई. बयान में यह भी कहा गया कि दोनों नेताओं ने आवश्यकतानुसार आगे भी जानकारियों का आदान-प्रदान जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नेतन्याहू के सैन्य सचिव मेजर जनरल गाय मार्किज़ानो पूरी बैठक के दौरान कमरे में उपस्थित रहे, जो इस बात का संकेत है कि चर्चा केवल सुरक्षा मामलों तक ही सीमित थी और इसमें राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं हुई.

इस बैठक की घोषणा से पहले आइज़नकोट ने आरोप लगाया था कि नेतन्याहू उन्हें वह ब्रीफिंग देने से रोक रहे हैं जिसका उन्होंने अनुरोध किया था. आइज़नकोट ने कार्यवाहक सरकार के दौरान सुरक्षा निर्णय लेने में नेतन्याहू से सावधानी बरतने का आग्रह भी किया था. 

इससे पहले बुधवार को, आइज़नकोट ने अटॉर्नी-जनरल गली बहारव-मियारा से हस्तक्षेप करने की अपील की थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें वर्तमान खतरों के आकलन पर नेतन्याहू से नियमित सुरक्षा ब्रीफिंग मिले. यशार नेता का कहना था कि प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने, उचित राष्ट्रीय निर्णय-प्रक्रिया बनाए रखने और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए ये ब्रीफिंग आवश्यक हैं.

कानूनी प्रावधानों के तहत, प्रधानमंत्री को महीने में कम से कम एक बार विपक्ष के नेता को सुरक्षा ब्रीफिंग देनी होती है. चूंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए आइज़नकोट ने इन ब्रीफिंग का अनुरोध किया था. दूसरी ओर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर नेतन्याहू के सुरक्षा निर्णयों का बचाव करते हुए कहा था कि सरकार के सभी निर्णय पूरी तरह से सुरक्षा कारणों के आधार पर और सुरक्षा प्रतिष्ठान के पूर्ण समन्वय में लिए गए हैं.

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर के चुनाव के बाद नेतन्याहू के गुट और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे गुट के बीच राजनीतिक गतिरोध के कारण अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है. 

नई सरकार बनने तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे. इस बीच, राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने आइज़नकोट को अगली सरकार बनाने का काम सौंपा है, जिसके लिए उनके पास रविवार से 28 दिनों का समय है और वे इसमें 14 दिनों के विस्तार का अनुरोध भी कर सकते हैं.