कलकत्ता हाईकोर्ट की अभिषेक बनर्जी को सख्त नसीहत- जजों पर टिप्पणी अनुचि

कोलकाता । डेस्क: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के एक वर्ग पर की गई कथित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और शिक्षित व्यक्ति के साथ आम नागरिक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता. हालांकि, जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विवादित टिप्पणी का असर बनर्जी की उस याचिका के फैसले पर नहीं पड़ेगा, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को जेड-प्लस (Z+) से घटाकर एक्स (X) श्रेणी किए जाने को चुनौती दी है.

यह टिप्पणी टीएमसी नेता की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने एक टीवी साक्षात्कार में जो बयान दिया है, वह अदालत की आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है. राज्य सरकार ने पीठ से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया. 

राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) बिल्वदल भट्टाचार्य ने साक्षात्कार की प्रतिलिपि और वीडियो रिकॉर्डिंग वाली एक पेन ड्राइव अदालत में जमा की. उन्होंने दलील दी कि एक मौजूदा सांसद द्वारा एक जज का नाम लेकर न्यायपालिका पर आक्षेप लगाना एक संवैधानिक संस्था पर हमला है और इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

राज्य सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए बनर्जी के वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि इन टिप्पणियों का याचिका में मांगी गई राहत से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि ये बातें उस समय की हताशा में कही गई थीं, जब बनर्जी के आवास पर कथित हमले हुए थे और उस वक्त उनकी पत्नी व बच्चे घर पर मौजूद थे. 

आलम ने दलील दी कि बनर्जी छह हमलों का सामना कर चुके हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं, इसलिए साक्षात्कार के आधार पर उन्हें राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

इस पर जस्टिस कृष्ण राव ने सांसद की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप अपने मुवक्किल से पूछें कि कौन से जज भाजपा के साथ हैं और कौन नहीं. चूंकि वे इतने बुद्धिमान हैं, तो उन्हें एक सूची देने दें. कोर्ट ने यह भी कहा कि वे जजों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिख रहे हैं. पीठ ने कहा कि यदि बनर्जी किसी पुराने आदेश से असंतुष्ट थे, तो वे अवकाशकालीन पीठ सहित किसी अन्य पीठ के समक्ष जा सकते थे. 

साथ ही कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि एक प्रकाशन या बयान के कारण उनकी सुरक्षा याचिका प्रभावित नहीं होगी और सभी पहलुओं पर विचार कर आदेश पारित किया जाएगा. बनर्जी के वकील ने अदालत के निष्पक्ष रवैये के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे अपने मुवक्किल को समझाइश देंगे और फिलहाल सुरक्षा की आपात समीक्षा की मांग की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

गौरतलब है कि 7 नवंबर को दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर हुए कथित हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने न्यायपालिका के एक वर्ग पर उनकी सुरक्षा के खतरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि 19 जून को सोनारपुर दौरे से लेकर दिल्ली से लौटने तक उन पर हमले की साजिश रची गई और हवाई अड्डे पर सुवेंदु अधिकारी के साथ तस्वीरों में दिखने वाले एक व्यक्ति ने उन पर बंदूक से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

बनर्जी ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट में उनकी सुरक्षा याचिका पर तीन महीने से सुनवाई चल रही है और दबाव या अन्य कारणों से मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. उन्होंने इसे भाजपा प्रायोजित अराजकता, पुलिस की अक्षमता और हाईकोर्ट की अजीबोगरीब चुप्पी करार दिया था.