मध्यावधि जीत के बाद ट्रंप के निजी सौदों की घेराबंदी में जुटे डेमोक्रेट्स

नई दिल्ली । डेस्क: वाशिंगटन के प्रमुख खाड़ी सहयोगी देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर आने वाले दिनों में अमेरिकी संसद की कड़ी जांच के दायरे में आ सकते हैं. पिछले सप्ताह हुए मध्यावधि चुनावों में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों पर नियंत्रण हासिल करने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी अब अपने नए संसदीय बहुमत का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके परिवार और प्रशासन के प्रभावशाली सदस्यों के कारोबारी सौदों की पड़ताल के लिए करने जा रही है. 

पर्यवेक्षकों के अनुसार, आरोप यह है कि ट्रंप और उनके करीबियों ने राजनीतिक एहसानों के बदले खुद को समृद्ध करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया.

राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी में मध्य पूर्व मामलों के फेलो क्रिस्टियन कोट्स उलरिचसेन के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जांच भ्रष्टाचार को लेकर मतदाताओं की चिंताओं पर आगे कदम बढ़ाने के रूप में व्यावसायिक व्यवस्थाओं पर केंद्रित होगी. 

जनवरी 2025 से व्हाइट हाउस के करीब रहे लोगों और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के कामकाज से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. 3 जनवरी को नई कांग्रेस के सत्र शुरू होने के साथ ही खाड़ी देशों के अधिकारी इस बात पर पैनी नजर रखेंगे कि क्या उनका नाम किसी जांच से जुड़ता है.

विशेष दूतों की भूमिका और समन जारी करने की शक्ति

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के पूर्व वरिष्ठ विश्लेषक केनेथ काट्जमैन का मानना है कि ट्रंप के विशेष दूतों उनके दामाद जेरेड कुशनर और पुराने कारोबारी सहयोगी स्टीव विटकॉफ के खाड़ी राजशाहियों के साथ संबंध निश्चित रूप से जांच के केंद्र में रहेंगे. यह देखा जाएगा कि क्या उन्होंने राजनीतिक मध्यस्थ और राजनयिक वार्ताकार के रूप में अपनी भूमिकाओं से निजी मुनाफा कमाया. हालांकि, न्यूयॉर्क स्थित सूफान सेंटर थिंक टैंक के वरिष्ठ फेलो काट्जमैन को संदेह है कि इन जांचों से अमेरिकी नीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा या ट्रंप गाजा, ईरान और यूक्रेन संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में कुशनर और विटकॉफ को हटाएंगे. नवंबर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव और जनवरी 2029 में ट्रंप के कार्यकाल समाप्त होने से पहले डेमोक्रेट्स इन सुनवाइयों के जरिए खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा अध्ययन के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग ने रेखांकित किया कि डेमोक्रेट्स के पास अब वह शक्ति है जो पहले उनके पास नहीं थी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में समन जारी करने का अधिकार. क्रेग को खाड़ी देशों के धन, ट्रंप परिवार के व्यावसायिक हितों और अमेरिकी विदेश नीति के अंतर्संबंधों की आक्रामक जांच की उम्मीद है. मुख्य सवाल यह होगा कि क्या निजी वाणिज्यिक संबंधों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों तक विशेष पहुंच बनाई गई.

यूएई के निवेश और तकनीकी समझौतों पर सवाल

क्रेग के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात इस मामले में विशेष रूप से संवेदनशील स्थिति में है. ट्रंप के दोबारा पद संभालने से कुछ समय पहले, अमीरात के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल-नाहयान से जुड़े निवेशकों ने कथित तौर पर ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (डब्ल्यूएलएफ) में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी. इसके बाद मई 2025 में वाशिंगटन और अबू धाबी के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और उसी महीने एक प्रमुख रक्षा साझेदारी को भी औपचारिक रूप दिया गया.

रविवार को प्रसारित सीबीएस न्यूज के एक साक्षात्कार में ट्रंप ने डब्ल्यूएलएफ में अपने अमीराती भागीदारों के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हुए कहा कि उनके बेटे कंपनी चलाते हैं और वे उनसे चार साल तक कोई काम न करने के लिए नहीं कह सकते. 

हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप द्वारा दायर वित्तीय खुलासों से पता चला है कि उनके व्यवसायों को 2025 में खाड़ी संस्थाओं से लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान प्राप्त हुआ. अगस्त में सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी रियल एस्टेट लाइसेंसिंग आय के 5.95 करोड़ डॉलर में से लगभग दो-तिहाई हिस्सा खाड़ी परियोजनाओं से आया, जो 2023 की तुलना में 10 गुना अधिक है.

सऊदी अरब के परमाणु व रक्षा सौदों पर संसदीय विरोध

विश्लेषकों का मानना है कि यूरेनियम संवर्धन के खिलाफ सुरक्षा उपायों के बिना सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु ऊर्जा तकनीक तक पहुंच देने का ट्रंप का जुलाई का समझौता भी संसदीय जांच के घेरे में आएगा. इसके अलावा, सितंबर में रियाद को 48 एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने के ट्रंप के फैसले ने सैन्य तकनीक, क्षेत्र में इजरायल की गुणात्मक सैन्य बढ़त, सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ ट्रंप के संबंधों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

यूएई की तरह ही सऊदी अरब के साथ हुए ये समझौते भी ट्रंप परिवार से जुड़े एक बड़े व्यावसायिक सौदे के बाद हुए. जनवरी में सऊदी रियल एस्टेट डेवलपर दार ग्लोबल ने रियाद और जेद्दा में 10 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की दो ट्रंप-ब्रांडेड लक्जरी परियोजनाएं बनाने की योजना का अनावरण किया था. क्रेग ने कहा कि वाणिज्यिक और रणनीतिक हितों के इस टकराव के कारण कैपिटल हिल में इन समझौतों को गंभीर राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा. 

अक्टूबर में डेमोक्रेटिक सीनेटर एड मार्की और जेफ मर्कले ने परमाणु समझौते के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया, जबकि रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने एफ-35 बिक्री के खिलाफ अलग से प्रस्ताव लाकर यह दिखा दिया कि यह विरोध केवल डेमोक्रेटिक पार्टी तक सीमित नहीं है. उलरिचसेन का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए ईरान युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण डेमोक्रेट्स क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी को कमजोर करते हुए नहीं दिखना चाहेंगे, इसलिए वे एफ-35 बिक्री की तुलना में नागरिक परमाणु समझौते पर अधिक कड़ी जांच कर सकते हैं.

कतर का विमान उपहार और बदलता क्षेत्रीय समीकरण

क्रेग के अनुसार, ट्रंप के रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश और एयर फोर्स वन के रूप में परिवर्तित 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बोइंग 747 विमान के दान को लेकर कतर को भी संसदीय जांच का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि उसकी राजनयिक उपयोगिता उसे कुछ हद तक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करती है. क्रेग का मानना है कि इनमें से कोई भी व्यवस्था अपने आप में भ्रष्टाचार साबित नहीं करती, लेकिन संसदीय जांच बिना किसी आपराधिक दोषसिद्धि के भी राजनीतिक रूप से विनाशकारी साबित हो सकती है.

उलरिचसेन और क्रेग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका खाड़ी देशों के लिए सैन्य रूप से अपरिहार्य बना हुआ है. लेकिन वाशिंगटन में गहरे राजनीतिक विभाजन और ट्रंप के बाद के संक्रमणकाल की अनिश्चितता के चलते मध्य पूर्व के देश अमेरिका की भूमिका के पूरक के रूप में अपने राजनीतिक और रक्षा संबंधों में विविधता लाएंगे. अब क्षेत्रीय सरकारें यह मानकर नहीं चल सकतीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत संबंध उन्हें शेष वाशिंगटन की जवाबदेही से बचा लेंगे.