फ्रांसीसी सरकार अपने देश के फ्रिज तक नहीं संभाल पा रही है- अब्बास अराघची का तंज

नई दिल्ली । डेस्क: फ्रांस के 700 से अधिक रिटेल स्टोर पर हुए एक बड़े साइबर हमले को लेकर फ्रांस और ईरान के बीच कूटनीतिक तनाव काफी गहरा गया है. फ्रांस ने इस हमले के लिए ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी सैन्य साइबर यूनिट 'शाहिद कावे' को जिम्मेदार ठहराया है. 

पेरिस का दावा है कि इस हैकिंग से सुपरमार्केट के फ्रिज और कूलिंग सिस्टम प्रभावित हुए, जिससे करोड़ों यूरो के भोजन का नुकसान हुआ और कम से कम 15 जगहों पर आग लग गई. इसके जवाब में फ्रांस ने आरोपी ईरानी संस्थाओं पर यूरोपीय संघ के जरिए कड़े प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

दूसरी ओर, ईरान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए फ्रांस पर तंज कसा है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो फ्रांसीसी सरकार अपने देश के फ्रिज तक नहीं संभाल पा रही है और जनता की शिकायतों को दूर करने में नाकाम है, वह अपनी विफलताओं का भड़ास दूसरों पर निकाल रही है. 

उन्होंने कहा कि ईरान एक शक्तिशाली देश जरूर है, लेकिन वह अपनी ताकत का इस्तेमाल फ्रांस की तरह हिंसा या नरसंहार के समर्थन के लिए नहीं करता. ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि फ्रांस अपनी घरेलू समस्याओं और अपनी नीतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है.

फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (ANSSI) के अनुसार, 11-12 अक्टूबर की रात को हैकर्स ने लगभग 700 रिटेल साइटों के रेफ्रिजरेशन कंट्रोलर में बदलाव कर दिया, जिससे तापमान अत्यधिक बढ़ गया. इस घटना से न केवल सुपरमार्केट, बल्कि बूचड़खाने, कसाई की दुकानें और खाद्य-प्रसंस्करण सुविधाएं भी प्रभावित हुईं. 

इसके अलावा, एक छोटी जलविद्युत परियोजना के उपकरणों में भी सेंध लगाने की कोशिश की गई. फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने हमले के ढांचे, इस्तेमाल किए गए टूल्स और फारसी भाषा के सबूतों के आधार पर इसे ईरान से जोड़ा है.

तनाव बढ़ते देख फ्रांस ने 10 नवंबर को पेरिस में ईरानी राजदूत को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया. फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां-नोएल बैरो ने कहा कि पेरिस उन लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार हैं. फ्रांस ने इस तरह के कृत्यों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है. वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा.