क्या ईरान युद्ध का पूरा बिल इजरायल और खाड़ी देशों को अमेरिका को चुकाना पड़ेगा?

नई दिल्ली । डेस्क: ईरान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका में जारी राजनीतिक घमासान के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भारी आर्थिक दबाव बनाने की दिशा में एक नया संकेत दिया है. ट्रंप का कहना है कि जिस युद्ध में अमेरिका ने मध्य पूर्व के देशों की सुरक्षा की, उसकी पूरी लागत अब उन्हीं देशों को उठानी होगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाशिंगटन ऐसे सभी देशों से 100 प्रतिशत खर्च की वसूली करेगा, क्योंकि अमेरिका की सैन्य सहायता के बिना इन देशों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता.

इजरायल पर पहली बार सार्वजनिक रूप से कसा तंज

डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान पहली बार सीधे तौर पर इजरायल से भी युद्ध के हर्जाने या मुआवजे की मांग का जिक्र किया. ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु हथियारों को तबाह न किया होता, तो आज इजरायल का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता. 

इससे पहले वे केवल खाड़ी के अमीर देशों, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत से ही अपनी सैन्य उपस्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा प्रदान करने के एवज में पैसों की मांग करते आए थे.

मिडटर्म चुनावों की हार और घरेलू राजनीति का दबाव

राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मिडटर्म चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है. ट्रंप खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि जनता में ईरान युद्ध को लेकर गहरी नाराजगी थी, जिसने चुनावों में बड़ा असर डाला. 

विश्लेषकों का मानना है कि अपनी राजनीतिक साख बचाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप अब युद्ध की पूरी जिम्मेदारी और उसका आर्थिक भार अपने सहयोगियों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

अरब देशों की लाचारी और 47 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान

अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य अक्टूबर तक इस युद्ध में करीब 47.1 अरब डॉलर का सीधा खर्च आ चुका है. इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है. दूसरी तरफ, खाड़ी देशों का कहना है कि अमेरिका ने युद्ध शुरू करने से पहले उनसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था. 

इसके बावजूद, उन्हें ईरान के जवाबी हमलों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे उनका ढांचागत और नागरिक बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ.

क्या सच में संभव है अरब देशों और इजरायल से पैसों की वसूली?

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख असल में घरेलू मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया एक रणनीतिक बयान है, जिसे सीधे तौर पर लागू करना लगभग असंभव है. खाड़ी देश पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों के रखरखाव और हथियार खरीद के जरिए अरबों डॉलर का योगदान देते आ रहे हैं. 

ऐसे में सीधी नकदी मांगने के बजाय अमेरिकी प्रशासन इन देशों से व्यापारिक निवेश, अधिक हथियार खरीद या नए वाणिज्यिक समझौतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से रकम वसूलने का प्रयास कर सकता है. वहीं, इजरायल के साथ अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को देखते हुए, उससे सीधा हर्जाना वसूलना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन माना जा रहा है.