अबू धाबी: 9 महीने के सन्नाटे के बाद टेबल पर आमने-सामने रूस, यूक्रेन और अमेरिका

नई दिल्ली । डेस्क: नौ महीने लंबे गतिरोध और गतिहीनता के बाद आखिरकार संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. रूस, अमेरिका और यूक्रेन के वार्ताकारों ने मंगलवार को आमने-सामने बैठकर त्रिपक्षीय वार्ता का नया दौर शुरू कर दिया है. इस बैठक में मुख्य रूप से युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, तनाव घटाने, मानवीय कदमों और सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

अबू धाबी में आयोजित इस वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व क्रेमलिन के सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की टीम की अगुवाई देश की विदेश गुप्तचर सेवा के प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं. इस बैठक के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर राजनीतिक समाधान की नई उम्मीद जगी है.

यूरोपीय देशों की सीधी भागीदारी पर रूस का ऐतराज

यद्यपि फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ (EU) के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस समय अबू धाबी में ही मौजूद हैं, लेकिन रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वार्ता की मेज पर यूरोपीय अधिकारियों की सीधी भागीदारी नहीं चाहता. इस स्थिति को देखते हुए यूक्रेनी प्रतिनिधि अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ अलग से बैठकें आयोजित कर रहे हैं ताकि उन्हें बातचीत की प्रगति से अवगत कराया जा सके.

वहीं, दूसरी ओर व्हाइट हाउस की कोशिश है कि मास्को को यूरोपीय अधिकारियों की भागीदारी वाली व्यापक चर्चा के लिए राजी किया जाए. इसी क्रम में अमेरिकी दूत विटकॉफ और कुशनर ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, नाटो और ईयू के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात का समय तय किया है ताकि पूरे क्षेत्र की दीर्घकालिक सुरक्षा संरचना पर चर्चा की जा सके.

जंग के मैदान की लामबंदी और कूटनीतिक चालें

एक तरफ जहां अबू धाबी में मेज पर बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदान में सैन्य हमले भी लगातार जारी हैं. दोनों ही पक्ष कूटनीतिक मेज पर अपना दबदबा और मोलभाव की स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य कार्रवाई का सहारा ले रहे हैं. विश्लेषकों का मानना है कि सैन्य हमलों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत करना और विरोधी पक्ष की रसद व ऊर्जा अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना है ताकि युद्ध के मैदान की बढ़त को बातचीत में भुनाया जा सके.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुष्टि की है कि इस त्रिपक्षीय वार्ता में सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता होगी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी यह रेखांकित किया है कि यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी प्रमुख एजेंडे में है. लावरोव के अनुसार, इस वार्ता में न केवल यूक्रेन बल्कि रूस और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को शामिल किया जाएगा.

क्षेत्र विनिमय और सुरक्षा गारंटी का जटिल समीकरण

सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार, बातचीत का सबसे पेचीदा पहलू सुरक्षा गारंटी की वास्तविक प्रकृति और क्षेत्रीय नियंत्रण का मुद्दा है. अमेरिका के एक अधिकारी के अनुसार, वार्ता में यूक्रेन के लिए नाटो-शैली के अनुच्छेद 5 जैसी रक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है. निजी तौर पर दोनों देश संभव क्षेत्र विनिमय पर कुछ लचीलापन दिखा रहे हैं, जिसे अग्रिम पंक्ति को फ्रीज करने या वास्तविक नियंत्रण के आधार पर अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है.

हालांकि, बुनियादी मतभेद बने हुए हैं. यूक्रेन और यूरोपीय देश जहां ठोस और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रतिबद्धता चाहते हैं, वहीं रूस ऐसी किसी भी व्यवस्था का विरोध करता है जो उसके निकट नाटो की उपस्थिति को बढ़ाती हो. इसके अतिरिक्त, अमेरिकी घरेलू राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी को मिले झटकों के कारण भी मास्को की रणनीतिक गणनाओं में बदलाव देखा जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधि ने भी कहा है कि यूक्रेन मुद्दा अब बातचीत से समाधान के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है. चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी पक्षों को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक, टिकाऊ और बाध्यकारी शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहिए.