केसेट में नेतन्याहू ने ईरानी शासन के खात्मे को बताया परमाणु खतरे का समाधान

नई दिल्ली । डेस्क: इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को 26वीं केसेट के शपथ ग्रहण के दौरान दिए अपने संबोधन में चेतावनी दी कि ईरान अपने परमाणु खतरे को नए सिरे से बढ़ा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अस्तित्व के खतरे को स्थायी रूप से खत्म करने का एकमात्र रास्ता अयातुल्ला शासन का पतन ही है. 

नेतन्याहू ने यह भी चेताया कि इज़राइल पर जल्द ही अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा कि वह ईरान को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करे और उसे मिटाने की मंशा रखने वाले इस भयानक शासन को सहन करे. इसके अलावा, उन्होंने आशंका जताई कि इज़राइल पर अपने महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रों और उपलब्धियों से पीछे हटने का दबाव भी डाला जा सकता है.

हालिया युद्ध के दौरान हुए हमलों में आईडीएफ (IDF) का आकलन है कि ईरान की परमाणु क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद तेहरान के पास एक से दो वर्षों में परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता बनी हुई है. 

इन सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने केसेट के सदस्यों से अन्य प्राथमिकताओं को छोड़कर एक राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की और कहा कि केवल ऐसी सरकार ही इन चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है.

नेतन्याहू के भाषण के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री और बी-याचाद (B'Yachad) के सांसद नफ्ताली बेनेट ने बाधा डालते हुए चिल्लाकर सवाल किया, "आपके कतारी सलाहकारों का क्या हुआ? 7 अक्टूबर की जांच का क्या हुआ?" इस पर वहां मौजूद नेतन्याहू की पत्नी सारा और बेटे यायर ने अस्पष्ट प्रतिक्रिया दी.

दूसरी ओर, यशर (Yashar) पार्टी के अध्यक्ष गदी आइजनकोट ने नेतन्याहू के इस संबोधन की कड़ी आलोचना की. 

उन्होंने इस भाषण को "भ्रामक, विभाजनकारी, नफरत से भरा और शर्मनाक" करार देते हुए नेतन्याहू पर शपथ ग्रहण मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाया. 

आइज़ेनकोट ने कहा कि इस भाषण से यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री को पद पर एक मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है. उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने नेतन्याहू के शासन को हटाने और एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार के गठन की मांग की.