बुध, 11 नव. 2026

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अमेरिकी संसद में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लगा ब्रेक

प्रतिनिधि सभा में 211-204 के वोट से पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव समिति को भेजा गया. ट्रंप ने हेगसेथ का समर्थन किया, वहीं जनवरी में डेमोक्रेटिक बहुमत आने पर यह मुद्दा फिर तूल पकड़ सकता है.

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11 नव. 2026, 07:24 AM 2 मिनट में पढ़ें 34

पीट हेगसेथ- अमेरिकी रक्षा मंत्री
पीट हेगसेथ- अमेरिकी रक्षा मंत्री

नई दिल्ली । डेस्क: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन नेतृत्व और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मंगलवार रात रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को सीधे मतदान से रोक दिया. रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 211-204 के मामूली अंतर से एक समिति के पास भेजने पर सहमति बनी. 

इस प्रक्रियात्मक कदम के जरिए प्रतिनिधि सभा में इस पर सीधे बहस और मतदान को प्रभावी रूप से टाल दिया गया है.

यह महाभियोग प्रस्ताव थॉमस मैसी ने पेश किया था, जिसमें आठ लेख शामिल थे. मैसी ने हेगसेथ पर बिना कांग्रेसी मंजूरी के ईरान और यमन के खिलाफ सैन्य अभियानों (ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) को 256 दिनों तक जारी रखकर अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया था. 

साथ ही इसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन का भी उल्लेख किया गया था. मैसी का तर्क था कि कानून के तहत 60 दिनों में सैन्य वापसी जरूरी है.

दूसरी ओर, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन में संवाददाताओं से बात करते हुए इन आरोपों को खारिज किया और इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महाभियोगों से की. हेगसेथ ने कहा कि वे कमांडर-इन-चीफ के आदेशों का पालन करने पर गर्व महसूस करते हैं और यह प्रयास भी विफल होगा. 

वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर हेगसेथ का समर्थन करते हुए उन्हें 'A+++' रेटिंग दी और मैसी की आलोचना की.

हालांकि, यह राहत अस्थायी हो सकती है क्योंकि मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद जनवरी में 120वीं कांग्रेस के गठन के साथ ही प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण बदलने वाला है. हाकीम जेफ्रीज के नेतृत्व वाला भावी डेमोक्रेटिक बहुमत इस महाभियोग प्रयास को फिर से शुरू कर सकता है. 

अमेरिकी इतिहास में इससे पहले 2024 में गृह सुरक्षा सचिव अलेजैंड्रो मयोरकास और 150 साल पहले 1876 में युद्ध सचिव विलियम बेलकनैप के खिलाफ महाभियोग के मामले सामने आ चुके हैं.

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