छत्तीसगढ़: जनगणना कार्य में प्राइवेट स्कूल शिक्षकों की ड्यूटी का विरोध
छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना कार्य में लगाए जाने की तैयारी पर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताई है. संगठन का कहना है कि साल में 220 दिनों के अनिवार्य नियम के मुकाबले स्कूल महज 180-185 दिन ही लग पा रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों की गैरमौजूदगी से शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा जाएगी.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में निजी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और कम होते कार्यदिवसों के बीच अब शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाने की तैयारी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में 220 दिन कक्षाएं संचालित करना अनिवार्य है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से स्कूल 180 से 185 दिनों से अधिक नहीं चल पा रहे हैं.
कार्यदिवसों की इस कमी के कारण निजी स्कूल पहले से ही अतिरिक्त अवकाश देने की स्थिति में नहीं हैं, और इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस प्रस्तावित फैसले का विरोध शुरू कर दिया है.
संगठन ने राज्य सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में न लगाई जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए. एसोसिएशन का तर्क है कि यदि शिक्षकों को इस गैर-शैक्षणिक कार्य में लगाया गया, तो उनकी अनुपलब्धता से बच्चों की नियमित पढ़ाई और अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा.
इस समस्या का समाधान सुझाते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि जनगणना जैसी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय शासन के अन्य विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए.
संगठन के मुताबिक, कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके कर्मचारियों की जनगणना में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जितनी कि स्कूलों के शिक्षकों की लगती है. यदि सरकार उन विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य में नियुक्त करती है, तो निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से आसानी से मुक्त रखा जा सकता है.
