छत्तीसगढ़ RTE: 'पड़ोस' की बाध्यता खत्म, अब दूर के गरीब बच्चों को भी मिलेगा दाखिला
छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में अब आरटीई की 25 प्रतिशत सीटें खाली नहीं रहेंगी. राज्य सरकार ने पड़ोस (नेबरहुड) की कड़ी शर्त को हटाकर नई प्राथमिकता प्रणाली लागू की है, जिससे तय सीमा से दूर रहने वाले पात्र बच्चों को भी दाखिला मिल सकेगा.
रायपुर । संवाददाता: राज्य के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें अब खाली नहीं रहेंगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रवेश दिशानिर्देशों में बड़ा नीतिगत बदलाव किया है. नए निर्देशों के अनुसार, स्कूल के एकदम नजदीक यानी 'नेबरहुड' (पड़ोस) की सीमा में रहने की कड़ी अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक स्तरीय प्राथमिकता प्रणाली लागू की गई है.
पहले निजी स्कूल अक्सर तय स्थानीय सीमा के भीतर पात्र आवेदकों की कमी का हवाला देकर आरक्षित कोटे की सीटें खाली छोड़ देते थे. संशोधित ढांचे के तहत अब पड़ोस का मानदंड अयोग्यता की बाधा बनने के बजाय केवल प्राथमिकता के क्रम के रूप में काम करेगा.
यदि निर्धारित क्षेत्र से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो स्कूलों को अब तय परिधि से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश देकर शेष कोटा भरना अनिवार्य होगा.
नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल के 0 से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 0 से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले छात्रों को पहली प्राथमिकता मिलेगी.
यदि पड़ोस के आवेदकों को प्रवेश देने के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो पूरे 25 प्रतिशत कोटे का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1 से 3 किलोमीटर की सीमा से बाहर रहने वाले पात्र छात्रों को भी प्रवेश दिया जाएगा.
सरकार के इस नए आदेश से प्रशासनिक देरी भी समाप्त हो गई है. पहले सीमा से बाहर के प्रत्येक प्रवेश के लिए स्कूलों और अभिभावकों को सक्षम अधिकारियों से अलग-अलग अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे अब हटा दिया गया है.
लालफीताशाही कम करने के साथ-साथ सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) और 12(2) के तहत फीस प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया है, जिससे निजी संस्थानों को प्रवेशित छात्रों के लिए राज्य सरकार से समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित हो सके.
यह सुधार जनवरी 2026 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से प्रेरित है, जिसमें वंचित बच्चों के लिए आरटीई प्रवेश को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन बताया गया था. इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को परामर्श दिशानिर्देश जारी किए गए थे. छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने राज्य भर के सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं.
