छत्तीसगढ़: धान के बदले दूसरी फसल चुनने वाले किसानों को अब प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. धान के स्थान पर अन्य लाभकारी और वैकल्पिक फसलें लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की गई है. इस प्रोत्साहन राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है. 

राज्य में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है.

इसी कड़ी में राज्य में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से प्रदेशव्यापी धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक और व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस पूरे महाअभियान के दौरान प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की तय दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान उपार्जित किया जाएगा.

किसानों की पहुंच सुलभ बनाने और खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने के लिए इस साल 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं. इन नए केंद्रों के खुलने से प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी. 

नजदीकी केंद्रों की सुविधा मिलने से किसानों की परिवहन दूरी और समय दोनों की बचत होगी. उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था, पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और त्वरित परिवहन की प्राथमिकता तय की गई है. इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं.

विक्रय प्रक्रिया को बेहद सरल और आधुनिक बनाते हुए इस बार किसानों को बड़ी राहत दी गई है. पिछले वर्ष के पंजीकृत किसान जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी. 

समिति में धान बेचते समय ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है. पूरे तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था और डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस खरीदी अभियान को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया है और व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में सभी विभाग किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

'धान का कटोरा' कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का एक प्रमुख जरिया है. बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में राज्य में करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसमें वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी शामिल है. 

इन तीन वर्षों के दौरान प्रदेश के किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया गया है. अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता, सुरक्षित रखरखाव और समयबद्ध उठाव की नियमित निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए हैं.