दो साल के शिखर पर पहुंची महंगाई: दोगुने हुए प्याज के दाम, अब महंगी EMI के झटके की तैयारी!

नई दिल्ली । डेस्क: देश में महंगाई ने पिछले दो वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है. ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर उछलकर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो सितंबर में 5.54 प्रतिशत थी. इस तेज उछाल ने महंगाई को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 प्रतिशत की आधिकारिक सहनशील सीमा के पार पहुंचा दिया है. इसके चलते अब अगले महीने की शुरुआत में ही ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी का मंच तैयार हो गया है.

आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतें हैं. खाद्य महंगाई दर 9 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है. पिछले एक साल के मुकाबले प्याज दोगुने से भी ज्यादा दाम पर बिक रहा है, जबकि लहसुन की कीमतों में लगभग 61 प्रतिशत, अदरक में करीब 50 प्रतिशत और नींबू के दामों में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो राशन एक साल पहले 1,000 रुपये में आता था, उसके लिए अब परिवारों को करीब 1,089 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. महंगाई की यह मार केवल रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि रेस्तरां में खाना 10.06 प्रतिशत और पर्सनल केयर व अन्य सेवाएं 10.14 प्रतिशत तक महंगी हो गई हैं.

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की प्रमुख अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने चेतावनी दी है कि महंगाई का शिखर अभी आना बाकी है और खाद्य कीमतों का दबाव आगे और बढ़ेगा. इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से अल नीनो (El Niño) के कारण खराब हुए मौसम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. 

2023 के बाद इस साल देश में मानसून सबसे कमजोर रहा, जिससे कृषि क्षेत्रों में पैदावार प्रभावित हुई. एमके ग्लोबल के रिसर्च एनालिस्ट हर्षल पटेल के अनुसार, मजबूत और लंबे समय तक रहने वाला अल नीनो आगामी रबी फसलों के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है, जिससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी महंगाई ऊंची बनी रहेगी.

मौसम की मार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर रुपये ने भी आग में घी डालने का काम किया है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में तेल की कीमतों में कोई भी उछाल परिवहन, खेती और निर्माण की लागत बढ़ा देता है, जिसका बोझ कंपनियां सीधे ग्राहकों पर डालती हैं. 

इक्रा (ICRA) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से कुछ नीचे जरूर आई हैं, लेकिन वे इतनी कम नहीं हुई हैं कि महंगाई का दबाव खत्म हो सके.

लगातार बढ़ती महंगाई ने भारतीय रिजर्व बैंक के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. केंद्रीय बैंक का लक्ष्य महंगाई को 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत के आसपास रखना है, लेकिन अक्टूबर के आंकड़ों ने इस ऊपरी सीमा को तोड़ दिया है. आरबीआई पहले ही लगभग चार साल में पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर को चौथाई प्रतिशत बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर चुका है. 

अब डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में एक और चौथाई प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.75 प्रतिशत किया जा सकता है. कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज को उम्मीद है कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले इस वित्त वर्ष में आरबीआई दरों में कुल 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करेगा.

यदि ऐसा होता है, तो होम लोन और अन्य कर्ज लेने वालों की मासिक किस्तें (EMI) बढ़ जाएंगी. आरबीआई के सामने दुविधा यह है कि यदि वह दरें बहुत तेजी से बढ़ाता है, तो आर्थिक विकास और रोजगार पर दबाव बढ़ेगा, और यदि वह धीमी गति से चलता है, तो महंगाई पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाएगा.