पिता के रहते दादा की पैतृक जायदाद में पोता नहीं मांग सकता अपना हिस्सा: SC

नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि किसी हिंदू दादा की पैतृक संपत्ति पर पोते का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है. अदालत के अनुसार, वसीयत के बिना मृत्यु होने की स्थिति में हिंदू पुरुष की संपत्ति उसके 'क्लास-1' (श्रेणी-1) के कानूनी वारिसों, जैसे कि बेटे, बेटी और पत्नी में बांटी जाती है.

जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टीन मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956' की धारा 8 का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून की अनुसूची के क्लास-1 में उल्लिखित वारिसों में बेटा, बेटी और पहले से मृत बेटे का बेटा तो शामिल हैं, लेकिन जीवित बेटे का बेटा यानी पोता इसमें शामिल नहीं है.

जस्टिस अग्रवाल द्वारा लिखे गए इस फैसले में कहा गया है कि 1956 के अधिनियम से पहले व्यक्तिगत हिंदू कानून के तहत पिता के जीवनकाल के दौरान दादा की संपत्ति पर पोते का जो अधिकार होता था, उसे विधायिका ने 1956 का कानून बनाते समय स्पष्ट रूप से नहीं बचाया था.

यह निर्णय जे. राजेश की अपील को खारिज करते हुए आया, जिसने अपने पिता द्वारा पैतृक संपत्ति की बिक्री को अदालत में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह अपने दादा की संपत्ति में अपने हिस्से का हकदार है, इसलिए उसके पिता को उसकी सहमति के बिना संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं था. 

इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एन. रामकृष्णन (अपीलकर्ता के दादा) के निधन के बाद संपत्ति उनके क्लास-1 के अनुसूची वारिसों के पास चली गई और यह पोते समेत बेटे की अपनी शाखा की 'हिंदू अविभाजित परिवार' (HUF) संपत्ति नहीं बनी. 

जीवित बेटों और बेटियों में से प्रत्येक क्लास-1 के वारिस होने के नाते एक-एक हिस्सा प्राप्त करेंगे, जिससे अपीलकर्ता का पिता अपने हिस्से में मिली संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया. 

अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि दादा एन. रामकृष्णन के निधन से उत्तराधिकार का रास्ता अपीलकर्ता के जन्म से पहले ही खुल गया था, इसलिए अपीलकर्ता पर उस संपत्ति का अधिकार हस्तांतरित होने का सवाल ही नहीं उठता.