चीनी और क्यूबाई फंडिंग की आंच में घिरा अमेरिका का सबसे बड़ा समाजवादी संगठन DSA
फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमीयर ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (DSA) के खिलाफ जांच शुरू करते हुए समन जारी किया है. यह कार्रवाई इस बात का पता लगाने के लिए की गई है कि क्या संगठन ने चीन और क्यूबा की सरकारों से कोई वित्तीय मदद या समर्थन स्वीकार किया है और क्या राज्य में उसकी फंडरेज़िंग पारदर्शी रही है.
नई दिल्ली । डेस्क: फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमीयर ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (DSA) को एक जांच संबंधी समन जारी किया है. इस कानूनी कदम का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस संगठन ने चीन और क्यूबा की सरकारों से कोई धन या अन्य किसी प्रकार का समर्थन स्वीकार किया है.
अटॉर्नी जनरल उथमीयर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनका कार्यालय यह स्थापित करना चाहता है कि क्या संगठन ने क्यूबा और चीन की सरकारों सहित चिंताजनक विदेशी स्रोतों से कोई योगदान या समर्थन लिया है.
इसके साथ ही यह भी जांचा जा रहा है कि अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के दानदाताओं से जुटाई गई राशि पारदर्शी और कानूनी नियमों के अनुरूप थी या नहीं. उथमीयर ने स्पष्ट किया कि राज्य के कानून विदेशी स्रोतों से योगदान लेने पर प्रतिबंध लगाते हैं और संगठनों से धन जुटाने व उसके उपयोग में ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं.
क्यूबा और चीन की यात्राओं व फंडरेज़िंग अभियानों पर नजर
जारी किए गए इस समन के दायरे में डीएसए (DSA) के वे प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं जिन्होंने क्यूबा और चीन की यात्रा की थी. क्यूबा यात्रा के दौरान संगठन के राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक समिति के सदस्यों ने वहां के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की थी. इसके अलावा, इन यात्राओं और संगठन की फ्लोरिडा शाखाओं के कामकाज के लिए हजारों डॉलर जुटाने वाले ट्रैवल फंड अभियानों की भी जांच की जा रही है. उल्लेखनीय है कि जनवरी में डीएसए ने अपने सदस्यों की यात्राओं के खर्च में मदद के लिए 'वेंसेरेमोस फंड' (Venceremos Fund) की शुरुआत की थी.
हालांकि, अटॉर्नी जनरल उथमीयर ने अभी तक डीएसए के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किए हैं और न ही यह बताया है कि बीजिंग या हवाना से संगठन को कितनी राशि मिली है. उनके कार्यालय ने एक उपभोक्ता संरक्षण कानून और धर्मार्थ धन संग्रह से जुड़े राज्य के नियमों का हवाला दिया है, जो यह जांचने की अनुमति देते हैं कि क्या दानदाताओं को उनके पैसे के उपयोग के बारे में गुमराह किया गया था.
एसबी 700 कानून और बढ़ता राजनीतिक दायरा
पिछले वर्ष से लागू 'एसबी 700' (SB 700) नामक कानून फ्लोरिडा में धन जुटाने वाले गैर-लाभकारी संगठनों को चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस, ईरान, सीरिया और निकोलस मादुरो की वेनेजुएला सरकार से जुड़े दान स्वीकार करने से रोकता है. ज्ञात हो कि मादुरो को जनवरी में अमेरिकी बलों द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन कानून में उनका नाम अभी भी दर्ज है.
यह मामला गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से कथित चीनी प्रभाव के खिलाफ अमेरिका में चल रही व्यापक मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है. इससे पहले दिसंबर में फ्लोरिडा सहित 26 रिपब्लिकन राज्य अटॉर्नी जनरल ने अमेरिकी न्याय विभाग से दो जलवायु समूहों की चीन के अपंजीकृत एजेंट के रूप में जांच करने का आग्रह किया था.
एक लाख से अधिक सदस्यों के साथ डीएसए को अमेरिका का सबसे बड़ा समाजवादी संगठन माना जाता है. यह कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करता है, जिनमें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी भी शामिल हैं. यह समन ऐसे समय में आया है जब एक सप्ताह पहले ही डीएसए समर्थित डेमोक्रेट उम्मीदवार एश्ले हरमन ने एक रिपब्लिकन मौजूदा विधायक को हराकर फ्लोरिडा विधायिका के लिए चुने जाने वाले संगठन के पहले सदस्य बनने का गौरव हासिल किया था.
बीजिंग और हवाना से जुड़े संपर्कों पर पहले भी उठे सवाल
संगठन के अपने प्रकाशनों के अनुसार, सितंबर 2025 में पांच सदस्यों का एक स्व-संगठित प्रतिनिधिमंडल बीजिंग गया था. इसमें डीएसए के चाइना वर्किंग ग्रुप के समन्वयक अनलिन वांग भी शामिल थे, जिन्होंने जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के सैन्य परेड और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था. इससे पहले न्यूजवीक की एक रिपोर्ट में डीएसए चाइना वर्किंग ग्रुप की बैठक के विवरण का हवाला दिया गया था, जिसमें एक कार्यकर्ता ने संगठन के साथ करीबी संबंधों में चीनी रुचि का जिक्र किया था. वहीं, न्यूयॉर्क पोस्ट ने पाया था कि चीनी समाजवाद का समर्थन और बचाव करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने वालों में 11 डीएसए सदस्य भी शामिल थे.
दूसरी ओर, डीएसए ने अक्टूबर 2025 में 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल क्यूबा भेजा था. इसके बाद मार्च में संगठन के 20 सदस्य 'नुएस्ट्रा अमेरिका' काफिले में शामिल हुए, जो चिकित्सा आपूर्ति और सौर पैनल लेकर क्यूबा गया था. जनवरी की शुरुआत में वाशिंगटन द्वारा तेल की खेप रोके जाने के बाद से क्यूबा गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है. यह काफिला युद्ध-विरोधी समूह कोडपिंक (CodePink) और वामपंथी दलों के गठबंधन प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के साथ मिलकर आयोजित किया गया था.
अमेरिकी प्रतिबंध अमेरिकियों की क्यूबा यात्रा को सीमित करते हैं, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय लागू करता है. मई में फॉक्स न्यूज डिजिटल ने रिपोर्ट दी थी कि इस कार्यालय ने काफिले में शामिल लोगों, जैसे वामपंथी स्ट्रीमर हसन पिकर और कोडपिंक की सह-संस्थापक मेडिया बेंजामिन को रिकॉर्ड के लिए अनुरोध भेजा था. बेंजामिन ने बाद में इसकी पुष्टि की, जबकि पिकर ने इससे इनकार किया. ट्रेजरी विभाग ने इस जांच की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है.
चीनी दूतावास और डीएसए की प्रतिक्रिया
इस पूरे प्रकरण पर डीएसए के एक प्रवक्ता ने न्यूजवीक को बताया कि संगठन को समन की जानकारी है, लेकिन उसने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. हवाना ने भी इस जांच पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है. गौरतलब है कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा संपर्क किए जाने पर फ्लोरिडा अटॉर्नी जनरल कार्यालय, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, डीएसए और वाशिंगटन स्थित क्यूबाई दूतावास ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया.
हालांकि, वाशिंगटन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे फ्लोरिडा के समन के विवरण से अवगत नहीं हैं, लेकिन बीजिंग इस तरह के आदान-प्रदान के राजनीतिकरण का विरोध करता है. दूतावास ने कहा कि चीन ने हमेशा गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन किया है और चीन तथा अमेरिका के बीच लोगों का सामान्य आदान-प्रदान खुला, पारदर्शी, कानूनी और वैध है.
फ्लोरिडा के कानून के तहत, अटॉर्नी जनरल का कार्यालय मामला दर्ज करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों और शपथ पत्र पर गवाही की मांग कर सकता है. फिलहाल, न तो कार्यालय और न ही डीएसए ने रिकॉर्ड सौंपने की अंतिम तिथि का खुलासा किया है और समन का पूरा पाठ भी सार्वजनिक नहीं किया गया है.