छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार पर अब केवल नियमित सरकारी फार्मासिस्टों का हक, राजपत्र अधिसूचना
छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 10 नवंबर 2026 को असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल नियम, 1978 में संशोधन किया है. इस निर्णय से दशकों पुराने विवाद पर विराम लग गया है और फार्मेसी कॉलेज शिक्षकों, औषधि निरीक्षकों तथा सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों की दावेदारी समाप्त हो गई है.
रायपुर । संवाददाता: दशकों से चले आ रहे प्रशासनिक विवाद को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल (सीएसपीसी) के रजिस्ट्रार पद के भर्ती नियमों में ऐतिहासिक संशोधन किया है. इस नए निर्णय के तहत रजिस्ट्रार का महत्वपूर्ण पद अब केवल उन नियमित राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिनके पास काउंसिल का सक्रिय फार्मासिस्ट पंजीयन उपलब्ध है.
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से यह बदलाव लागू किया गया है. राज्य सरकार ने फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 46 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल नियम, 1978 के नियम 96 के उप-नियम (2) को प्रतिस्थापित किया है.
राज्यपाल के आदेशानुसार प्रकाशित और स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के हस्ताक्षर से जारी इस संशोधित प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि काउंसिल में जीवित पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में दर्ज नियमित राज्य सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की आयु तक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है.
अधिसूचना में इस नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताओं की स्पष्ट प्राथमिकता भी निर्धारित की गई है. इसके अनुसार फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म) धारकों को दूसरी प्राथमिकता मिलेगी.
इसके अतिरिक्त, संशोधित नियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का पूर्व नोटिस देकर रजिस्ट्रार की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.
रजिस्ट्रार पद के लिए सक्रिय या जीवित फार्मासिस्ट पंजीयन को अनिवार्य शर्त बनाए जाने से राज्य सरकार ने फार्मेसी कॉलेज के शिक्षकों, औषधि निरीक्षकों और सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस पद की दावेदारी से प्रभावी रूप से बाहर कर दिया है.
राज्य सेवा नियमों के तहत राज्य फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन बनाए रखना कानूनी रूप से केवल सरकारी अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्टों के लिए ही अनिवार्य है, जिससे गैर-प्रैक्टिसिंग फार्मेसी पेशेवरों की तुलना में नियमित सरकारी अस्पताल फार्मासिस्टों की पात्रता पुख्ता हो गई है.
नियमों में यह बदलाव छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के निरंतर प्रयासों, लंबे समय से दिए जा रहे अभ्यावेदनों और बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सामने आया है. इससे पहले मार्च 2024 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै के कार्यकाल के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने रायपुर के डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ सरकारी अस्पताल फार्मासिस्ट अश्विनी गुरदेकर को अस्थायी व्यवस्था के रूप में सीएसपीसी रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था.
गुरदेकर की इस अंतरिम पदस्थापना को उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर एकल पीठ ने 3 मार्च 2026 को इस आदेश को रद्द कर दिया था. हालांकि, इसके बाद दायर अपील (डब्ल्यूए क्रमांक 392/2026) पर 15 मई 2026 को फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया.
खंडपीठ ने अपने अवलोकन में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा औपचारिक नियम संशोधनों को अंतिम रूप दिए जाने तक गुरदेकर के पास केवल अंतरिम प्रशासनिक प्रभार था, साथ ही अदालत ने सरकार को कानून के अनुसार नियमित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की स्वतंत्रता दी थी.
10 नवंबर की राजपत्र अधिसूचना को दशकों लंबे संघर्ष की परिणति बताते हुए छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव हरिशंकर साहू ने इसका स्वागत किया है और स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है. साहू ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह संशोधित नियमों पर तत्काल अमल करते हुए वर्तमान अस्थायी अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था को समाप्त करे और पात्र सरकारी अस्पताल फार्मासिस्टों में से पूर्णकालिक नियमित रजिस्ट्रार की नियुक्ति करे.