राष्ट्रीय लोक अदालत: सुलझे 64 लाख मामले, 36 अरब का अवार्ड पारित
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में शनिवार को एक बड़ा कीर्तिमान रचा गया. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने मुंगेली जिला एवं सत्र न्यायालय से वर्चुअली प्रदेश के सभी 23 जिलों में वर्ष 2026 की दूसरी 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का उद्घाटन किया. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGLSA) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश भर की न्यायिक कार्यवाहियों को औपचारिक रूप से शुरू करने की घोषणा की.
न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए जस्टिस सिन्हा ने लोक अदालत को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' बताया. उन्होंने कहा कि लोक अदालतें न केवल आपसी सद्भाव को बढ़ावा देती हैं, बल्कि न्याय वितरण की गति को भी तेज करती हैं. उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों के निपटारे के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
उद्घाटन के पश्चात, मुख्य न्यायाधीश ने मुंगेली में गठित बेंचों का निरीक्षण किया और वहां लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए. इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों, बीमा कंपनियों और नगर निगम के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें समझौता प्रयासों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया.
उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में संचालित दो विशेष बेंचों का भी दौरा किया, जिनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल और बिभु दत्त गुरु कर रहे थे.
9 मई 2026 को आयोजित इस लोक अदालत के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद प्रभावशाली हैं.
प्रदेश भर के उच्च न्यायालय, जिला, तालुका और राजस्व न्यायालयों सहित विभिन्न ट्रिब्यूनल में कुल 64,72,606 मामलों का निपटारा किया गया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल ₹36,24,58,69,436 के अवार्ड पारित किए गए. रिपोर्ट के अनुसार, दो लोक अदालतों के बीच कम समय होने के बावजूद, न्यायपालिका ने आपराधिक शमनीय, नागरिक और राजस्व संबंधी विवादों को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है. मुख्य न्यायाधीश ने इस सफलता के लिए संजय के. अग्रवाल, पार्थ प्रतिम साहू, सभी जिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और हितधारकों की सराहना की.
