उपभोक्ता आयोग का आदेश: 1 करोड़ का जीवन बीमा व 1.93 लाख का मेडिक्लेम दें कंपनियां
रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (CDRC) ने दो महत्वपूर्ण फैसलों में निजी बीमा कंपनियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राहकों के पक्ष में फैसला सुनाया है. आयोग ने कंपनियों को 1 करोड़ रुपये का जीवन बीमा दावा और 1.93 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा दावा हर्जाने और ब्याज के साथ अदा करने का निर्देश दिया है.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (CDRC) की अतिरिक्त पीठ ने सोमवार को लगातार दो अहम फैसले सुनाते हुए दो निजी बीमा कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने कंपनियों द्वारा दावों को "मनमाने" ढंग से खारिज करने के खिलाफ ग्राहकों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए उन्हें क्लेम की राशि अदा करने का आदेश दिया है. पहला मामला 1.93 लाख रुपये के मेडिक्लेम से जुड़ा है, जबकि दूसरे मामले में मृतक बीमित व्यक्ति की पत्नी को 1 करोड़ रुपये की जीवन बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है.
मेडिक्लेम से जुड़ा मामला
मेडिक्लेम खारिज करने के मामले में जिला आयोग ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है. आयोग ने कंपनी को इलाज के खर्च के रूप में 1,78,295 रुपये, मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये यानी कुल 1,93,295 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 45 दिनों के भीतर यह भुगतान नहीं किया जाता है, तो कंपनी को पीड़ित पक्ष को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी जोड़कर देना होगा.
यह मामला 69 वर्षीय भोलानाथ अग्रवाल से जुड़ा है, जिन्होंने 2018 में अपने और अपनी पत्नी बिंदु अग्रवाल के लिए 64,925 रुपये के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक के कवरेज वाली मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी, जो 4 सितंबर 2018 से 3 सितंबर 2019 तक वैध थी. कुछ महीनों बाद, 22 दिसंबर 2018 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 26 दिसंबर 2018 को छुट्टी दी गई.
इस दौरान उनका एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, मॉडरेट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन और मोटापे का इलाज हुआ. डिस्चार्ज के समय कंपनी ने कैशलेस सुविधा से इनकार कर दिया, जिसके कारण अग्रवाल को 1,78,295 रुपये का बिल खुद भरना पड़ा और बाद में 27 फरवरी 2019 को कंपनी ने डायबिटीज व हाइपरटेंशन जैसी पहले से मौजूद बीमारियों का हवाला देकर क्लेम पूरी तरह खारिज कर दिया.
वर्षों बाद हुई सुनवाई में आयोग ने कहा कि केवल डायबिटीज या हाइपरटेंशन की मौजूदगी यह साबित नहीं करती कि बीमित व्यक्ति को ऐसी गंभीर जटिलता हो गई है जिससे बीमा दावा खारिज किया जा सके.
जीवन बीमा राशि का मामला
दूसरा मामला भी 2019 का है, जिसमें पवन पिंचा की मृत्यु के बाद उनकी विधवा चंदा पिंचा ने 1 करोड़ रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी के लिए दावा दायर किया था, जिसे निजी कंपनी ने खारिज कर दिया था. चंदा के अनुसार, दिसंबर 2019 में पॉलिसी प्रभावी रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनके पति का निधन हुआ था और अन्य सभी बीमा कंपनियों ने उनके पति की अलग-अलग पॉलिसियों के डेथ क्लेम का भुगतान कर दिया था.
इस निजी कंपनी ने क्लेम खारिज करने के पीछे तर्क दिया कि बीमा अनुबंध 'अत्यंत सद्भावना' (उबेरिमा फिदेई) के सिद्धांत पर आधारित होता है और मृतक ने पहले से ही अन्य कंपनियों से लगभग 4.93 करोड़ रुपये की पॉलिसियां ले रखी थीं, जबकि उनकी वित्तीय पात्रता लगभग 1.35 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने इसे "ओवर-इंश्योरेंस" और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए दावा किया कि उसे जोखिम का सही आकलन करने से वंचित रखा गया.
इसके अलावा कंपनी ने 1 करोड़ रुपये के दावे पर जिला आयोग के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी. आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) के पूर्व फैसले का हवाला देते हुए इस आपत्ति को खारिज कर दिया और कहा कि आर्थिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण बीमित राशि से नहीं बल्कि भुगतान किए गए प्रीमियम (जो कि 36,969.40 रुपये था) से होता है.
आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि कंपनी अपने आरोपों को सिद्ध करने में विफल रही है. अंततः आयोग ने निजी जीवन बीमा कंपनी को 1 करोड़ रुपये की बीमित राशि के साथ 1 लाख रुपये का मुआवजा और 15,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. साथ ही, 45 दिनों की समयसीमा के भीतर भुगतान न करने पर आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दंड चुकाने का भी निर्देश दिया.
रायपुर उपभोक्ता आयोग के ये दोनों फैसले उन स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसीधारकों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण हैं जो दावों को अटकाने या खारिज करने वाली निजी बीमा कंपनियों की मनमानी का शिकार होते हैं. भले ही इन फैसलों को आने में लंबा समय लगा, लेकिन इन्होंने ग्राहकों को अपमान और वित्तीय अनिश्चितता झेलने के लिए मजबूर करने वाली बीमा कंपनियों को दंडित कर देश भर के उपभोक्ताओं को न्याय का एक मजबूत संदेश दिया है.