जजों को 'बीजेपी के हाथों बिका' बताने पर अभिषेक बनर्जी को HC का अवमानना नोटिस
कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायपालिका और जस्टिस कृष्णा राव पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाने को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. कोर्ट ने उन्हें 15 दिन में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
कोलकाता । डेस्क: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है. बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने अपने मामले की सुनवाई कर रहे जज पर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में काम करने की टिप्पणी की थी. मंगलवार को जस्टिस कृष्णा राव ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने उनसे उस लाइव इंटरव्यू के दौरान दिए गए बयानों पर स्पष्टीकरण मांगा है, जो उन्होंने अपनी जेड-प्लस (Z+) सुरक्षा बहाल करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान दिए थे.
एक अलग निर्देश में, हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग को दो सप्ताह के भीतर एक समीक्षा समिति की बैठक बुलाने को कहा है, ताकि बनर्जी की सुरक्षा को फिर से जेड-प्लस श्रेणी में बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जा सके. इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी.
दरअसल, 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को जेड-प्लस से घटाकर एक्स (X) श्रेणी का कर दिया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. टीएमसी सांसद का आरोप है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बिना किसी स्वतंत्र खतरे के आकलन के राजनीतिक द्वेष के चलते यह फैसला लिया गया.
उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2024 में ही उनकी जेड-प्लस सुरक्षा की पुष्टि की गई थी, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसे अचानक वापस ले लिया गया. बनर्जी का दावा है कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद उन पर पत्थर, जूते और अन्य वस्तुएं फेंकने जैसी कई हमले की घटनाएं हुई हैं. याचिका में उन्होंने पुरानी सुरक्षा बहाल करने और सुरक्षा घटाने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने की मांग की है.
राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर तय प्रोटोकॉल के तहत समीक्षा होती है और इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता. सरकार ने कोर्ट को बताया कि बनर्जी की सुरक्षा में पहले से ही शिफ्ट के आधार पर तीन निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) तैनात हैं, और उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली जेड-प्लस सुरक्षा का घेरा भी मौजूद है, क्योंकि वे भी वहीं रहती हैं.
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल धीरज कुमार त्रिवेदी ने भी कहा कि प्रशासन सुरक्षा घटाने के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है. इससे पहले 6 अक्टूबर की सुनवाई में बनर्जी के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी थी कि संबंधित व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना या परामर्श किए बिना और खतरे का आकलन किए बगैर सुरक्षा कम नहीं की जा सकती.
विवाद तब बढ़ा जब 12 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वादल भट्टाचार्य ने लाइव इंटरव्यू में जस्टिस राव को लेकर बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणियों को कोर्ट के संज्ञान में लाया. बनर्जी ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट की वार्षिक छुट्टियों से पहले आखिरी दिन उनकी याचिका 16वें नंबर पर सूचीबद्ध थी, लेकिन जस्टिस राव ने राजनीतिक दबाव के कारण जानबूझकर केवल 15 मामलों की ही सुनवाई की और उनकी याचिका सुने बिना उठ गए.
इसके अलावा टीएमसी सांसद ने न्यायपालिका के एक वर्ग पर बीजेपी के साथ मिले होने और संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कई अच्छे जज हैं जिन्होंने अपनी रीढ़ नहीं बेची है और संविधान की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के हाथों बिक गया है.
भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि यह बयान न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने और लंबित कार्यवाही को प्रभावित करने वाला है, जो आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है. दूसरी ओर, बनर्जी के वकील ने इन बयानों को अपने मुवक्किल और उनके परिवार को मिल रही लगातार धमकियों और पर्याप्त सुरक्षा न मिलने की हताशा का नतीजा बताया.
इस पर जस्टिस राव ने वकील को कड़ी फटकार लगाई थी और 12 नवंबर को ही सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे अपने मुवक्किल से बीजेपी और टीएमसी पार्टी से जुड़े जजों की सूची मांगें. इसी कड़ी में मंगलवार को कोर्ट ने बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी.