छत्तीसगढ़: तहसीलदार व नायब तहसीलदार 13 नवंबर को रहे सामूहिक अवकाश पर

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से ठीक पहले प्रदेश के किसानों के पंजीयन और टोकन कटने में आ रही तकनीकी बाधाओं ने राजस्व अमले की चिंता बढ़ा दी है. इन्हीं समस्याओं के समाधान और किसानों की परेशानियों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर शुक्रवार 13 नवंबर को प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे.

अधिकारियों के काम पर न पहुंचने के कारण रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में राजस्व कोर्ट पूरी तरह बंद रहे. इसका सीधा असर आम नागरिकों और किसानों के कार्यों पर पड़ा, जिसके चलते नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी. इस सामूहिक अवकाश के लिए प्रदेशभर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने अपने-अपने कलेक्टरों को विधिवत आवेदन देकर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया था.

दरअसल, प्रदेश में 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण एग्रीस्टैक पोर्टल पर हजारों किसानों के आवेदन पटवारी स्तर पर ही लंबित पड़े हैं. इन आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल पा रहा है. 

दूसरी ओर, पीवी ऐप के माध्यम से किसानों का मौके पर सत्यापन हो जाने के बावजूद पोर्टल पर उनके मामले डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए लंबित दिखाई दे रहे हैं. इस गड़बड़ी की वजह से किसानों के धान खरीदी के टोकन नहीं कट पा रहे हैं. संघ का स्पष्ट मानना है कि जब किसानों का मौके पर सत्यापन पूरा हो चुका है, तो पोर्टल पर भी इसे तत्काल अपडेट किया जाना चाहिए ताकि किसानों को परेशानी न उठानी पड़े.

संघ ने एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही इन तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की मांग उठाई है. 

पदाधिकारियों का कहना है कि इन समस्याओं को लेकर पहले भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के सचिव को पत्र सौंपकर समाधान की मांग की गई थी. हालांकि, इसके बाद कुछ विकल्प उपलब्ध कराए गए, लेकिन मैदानी स्तर पर दिक्कतें अब भी जस की तस बनी हुई हैं. संघ ने डिजिटल पोर्टल की खामियों को सुधारने के साथ ही पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता जताई है.

पटवारियों की हड़ताल ने राजस्व अधिकारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव भी बढ़ा दिया है. संघ के अनुसार, सीमित संसाधनों और कर्मचारियों की भारी कमी के बावजूद अधिकारियों को राजस्व कोर्ट, प्रशासनिक कार्यों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अन्य सरकारी दायित्व भी निभाने पड़ रहे हैं. ऐसे में डिजिटल सिस्टम की तकनीकी खामियां उनके दैनिक कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जिसके विरोध स्वरूप यह सामूहिक अवकाश का कदम उठाया गया.