छत्तीसगढ़: 35,000 करोड़ का ऐतिहासिक पूरक बजट पेश
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया है, जो विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इसे संसाधन जुटाने का मात्र व्यायाम नहीं, बल्कि सतत आर्थिक गति और संतुलित विकास की दिशा में निर्णायक कदम बताया.
उन्होंने पूर्व सरकार द्वारा छोड़े गए 45,000 करोड़ रुपये के बकायों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बोर्डों और निगमों को दिवालिया बनाने की कगार पर पहुंचा चुके थे. इस बजट के माध्यम से सरकार ने MARKFED और NAAN जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जो धान खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं. वित्त मंत्री ने जोर दिया कि इन संस्थाओं को मजबूत किए बिना किसान कल्याण और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने औद्योगिक विकास को समान प्राथमिकता दी है. औद्योगिक गतिविधियों को गति देने और प्रोत्साहन योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और उत्पादन क्षमता मजबूत बनेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व व्यय पर निर्भर विकास अपूर्ण है पूंजीगत व्यय ही समृद्ध अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे की नींव रखता है. सड़कें, पुल, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश दशकों तक विकास के स्रोत बनेंगे. राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक 55 गुना वृद्धि हुई है. 2022-23 में 13,320 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 15,419 करोड़ और 2024-25 में 20,055 करोड़ हो गया. 2025-26 के मुख्य बजट में 26,341 करोड़ के साथ पूरक बजट से अतिरिक्त 2,000 करोड़ जोड़े गए हैं. कुल बजट में पूंजीगत व्यय का अनुपात पूर्व शासन के 3.5% से बढ़कर 4.1% हो गया है, जो दीर्घकालिक विकास पर सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है.
बजट में सड़क और भवन क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है. ग्रामीण कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (आरआरपी चरण-2) में 175 करोड़ रुपये का फंड. प्रमुख राज्य सड़कों के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (एडीबी ऋण-3) में 150 करोड़.
चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट रेल लाइन के लिए 86 करोड़. कृषि विकास और किसान कल्याण पर शीर्ष प्राथमिकता के साथ कृषि उन्नति योजना के लिए 2,000 करोड़, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि आधुनिक-लाभकारी बनेगी. 5 एचपी तक पंपों के लिए मुफ्त बिजली पर 1,700 करोड़. किसानों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण सुविधा पर 187 करोड़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 122 करोड़. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 35 करोड़. कृषि नवाचार के लिए बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर भवन निर्माण पर 4 करोड़.
खाद्य सुरक्षा और पोषण पर फोकस के साथ पूर्व बकायों के निपटान के लिए 19,224 करोड़. इसमें मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 6,800 करोड़, जो पात्र लाभार्थियों को नियमित-गुणवत्ता वाले अनाज सुनिश्चित करेगा. धान खरीद तंत्र मजबूत करने के लिए MARKFED को 12,424 करोड़. सड़क सुरक्षा के लिए एएनपीआर कैमरा सिस्टम पर 75 करोड़. आपदा प्रबंधन के लिए सभी जिला-ब्लॉक मुख्यालयों पर फायर टेंडर और उपकरणों के लिए 154 करोड़. स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 12 करोड़. पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी के लिए 35 करोड़.
औद्योगिक विकास में 360 करोड़ के अंतर्गत नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पर 180 करोड़, पूंजी सब्सिडी पर 130 करोड़ और ब्याज सब्सिडी पर 25 करोड़. महिला और बाल विकास में माहतारी वंदन योजना के लिए 2,500 करोड़, जो महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देगी. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में 225 करोड़. ग्रामीण विकास में मुख्य बजट के 8,500 करोड़ के अतिरिक्त 1,000 करोड़ आवास के लिए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 378 करोड़. स्वच्छ भारत मिशन में 150 करोड़. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 40 करोड़. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 286 करोड़.
क्षेत्रीय विकास के लिए बिलासपुर हवाई अड्डा पर 150 करोड़ और रायगढ़ पर 30 करोड़. पिछले दो वर्षों में किसानों को 25,000 करोड़ से अधिक सीधे हस्तांतरित. बस्तर में वामपंथी उग्रवाद मुक्त करने का संकल्प, जहां अब बस्तर पांडुम और ओलंपिक जैसे सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा, "यह बजट छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत, बुनियादी ढांचा समृद्ध और शीर्ष राज्यों में शुमार बनाने का आधार बनेगा." सरकार वादों पर नहीं, परिणामों पर विश्वास करती है.
