छत्तीसगढ़: 124 करोड़ रुपये का फायर ब्रिगेड खरीदा जाएगा
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र अग्रवाल की पीठ में चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन ने स्पष्ट किया कि 124 करोड़ रुपये के अग्निशमन वाहनों की खरीद प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है.
टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी के कारण बजट खर्च करने की जो मियाद खत्म हो गई थी, उसे अब वित्त विभाग ने बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना पर छाया वित्तीय संकट दूर हो गया है.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने अदालत को बताया कि दमकल गाड़ियों की खरीद से जुड़ी सभी कागजी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं. समय-सीमा में विस्तार मिलने के बाद अब बेड़े में नई गाड़ियों की सप्लाई बिना किसी अड़चन के जल्द शुरू हो जाएगी.
दरअसल, पिछले छह महीनों से यह फाइल लंबित पड़ी थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने सख्त नाराजगी जताते हुए वित्त सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद ही शासन स्तर पर प्रक्रिया में तेजी आई और बजट उपयोग की अवधि बढ़ाई गई.
अग्निशमन व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए गृह सचिव ने भी अदालत में एक नया खाका पेश किया है. इसके तहत प्रदेश के सभी फायर स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है. उच्च न्यायालय ने इस नए प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
