'SANKALP' थीम पर केंद्रित ₹1.72 लाख करोड़ का बजट

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मंगलवार 24 फरवरी, 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,72,000 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹1.65 लाख करोड़ की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार का यह तीसरा बजट 'SANKALP' (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम तक) की थीम पर आधारित है. 

बजट में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को ₹7,09,553 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो 12.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है. इस बजट में सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे के संतुलन पर जोर देते हुए 'रानी दुर्गावती योजना' की घोषणा की गई है, जिसके तहत बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. 

इसके साथ ही, बस्तर के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने के लिए इंद्रावती नदी पर मातणार और देउरगांव बैराज के निर्माण हेतु ₹2,024 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट में राजकोषीय घाटा ₹20,400 करोड़ (GSDP का 2.87%) अनुमानित है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों तक विकास पहुंचाने के साथ फिस्कल अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है.

प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं:

* रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पर लड़कियों को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे.

*इंद्रावती नदी पर मतनार और देवरगांव बैराज निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये.

*अबुझमाड़ और जगर्गुंडा में 'एजुकेशन सिटी' निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये.

*कुंकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 50 करोड़ रुपये.

*बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपये.

*बस्तर नेट प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी हेतु 5 करोड़ रुपये.

*23 नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये.

*मैनपाट (सरगुजा) में पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये.

*जगदलपुर और अंबिकापुर में एयर सर्विस विस्तार.

*AI मिशन, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस मिशन, टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन शुरू, प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में सालाना कम से कम 100 करोड़ रुपये.

ऊर्जा सब्सिडी (कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आदि) के लिए 6,700 करोड़ रुपये.

*Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपये.

*PM Janman Yojana (PVTG) के लिए 720 करोड़ रुपये.

विभागवार प्रमुख आवंटन:

*स्कूल शिक्षा: 22,380 करोड़ रुपये

*पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 16,560 करोड़ रुपये

*कृषि: 13,507 करोड़ रुपये

*लोक निर्माण (PWD): 9,450 करोड़ रुपये

*ऊर्जा: लगभग 9,015 करोड़ रुपये (सब्सिडी सहित)

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: 8,050 करोड़ रुपये

*जल संसाधन विभाग: 3,500 करोड़ रुपये

यह बजट राज्य के गठन के समय के लगभग 5,000 करोड़ रुपये के बजट से 35 गुना वृद्धि दर्शाता है, जो सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ आर्थिक विस्तार पर जोर देता है.