टीबी मरीजों की पहचान और निक्षय नोटिफिकेशन में बस्तर बना छत्तीसगढ़ का नंबर-1 जिला
73.8 प्रतिशत टीबी नोटिफिकेशन दर के साथ बस्तर जिले ने राज्य के सभी बड़े और शहरी जिलों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है. कलेक्टर आकाश छिकारा की मॉनिटरिंग में स्वास्थ्य अमले की सटीक रणनीति से वनांचल में टीबी संक्रमण की चेन तोड़ने में बड़ी सफलता मिली है.
जगदलपुर । संवाददाता: घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी रास्तों और पोषण की कमी जैसी चुनौतियों के कारण आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में हमेशा से क्षय रोग (टीबी) संक्रमण का खतरा अधिक रहा है. लेकिन इन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को मात देते हुए बस्तर जिले ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टीबी मरीजों की समय पर पहचान, सटीक जांच और सरकारी 'निक्षय पोर्टल' (Ni-kshay Portal) पर पंजीयन (नोटिफिकेशन) के मामले में बस्तर ने 73.8 प्रतिशत की दर प्राप्त कर राज्य के सभी बड़े और शहरी जिलों को पछाड़ते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान बनाया है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी उन्मूलन की राह में सबसे बड़ी बाधा मरीजों की समय पर पहचान न हो पाना है, क्योंकि एक सक्रिय मरीज साल भर में 10 से 15 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकता है. जब किसी संदिग्ध की जांच पॉजिटिव आती है और उसका पूरा विवरण निक्षय पोर्टल पर दर्ज किया जाता है, तो इसे नोटिफिकेशन कहा जाता है. बस्तर की 73.8 प्रतिशत नोटिफिकेशन दर का सीधा अर्थ यह है कि जिले में अधिकांश संभावित मरीजों को समय रहते चिह्नित कर संक्रमण की चेन को तोड़ दिया गया है.
इस सफलता के पीछे कलेक्टर आकाश छिकारा का नेतृत्व, सख्त मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य विभाग, मितानिनों तथा निजी चिकित्सकों के बीच बना मजबूत समन्वय है. जिले में हर साल औसतन 1,800 से 2,200 नए टीबी मरीजों की पहचान का लक्ष्य रखा जाता है. इसे पूरा करने के लिए दरभा, बास्तानार, लोहंडीगुड़ा, बकावंड और तोकापाल जैसे विकासखंडों के अंदरूनी गांवों में मितानिनों और आरएचओ की टीमों ने घर-घर दस्तक दी. टीमों ने दो हफ्ते से अधिक खांसी, शाम को बुखार और वजन घटने जैसे लक्षणों वाले संदिग्धों के बलगम के सैंपल जुटाए, जिससे वनांचल के संवेदनशील इलाकों में छिपे मरीजों का प्रारंभिक अवस्था में ही निःशुल्क उपचार शुरू हो सका.
निक्षय पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन होने का सीधा लाभ मरीजों को आर्थिक और पोषण सहायता के रूप में मिल रहा है. केंद्र सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे पंजीकृत मरीजों के बैंक खातों में पहुंच रही है.
इसके अलावा, कलेक्टर आकाश छिकारा के आह्वान पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं ने 'निक्षय मित्र' बनकर गरीब मरीजों को गोद लिया है. इनके द्वारा दिए जा रहे प्रोटीन युक्त राशन किट (फूड बास्केट) से मरीजों के स्वस्थ होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है.
जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में नंबर-1 बनने के बाद अब पूरा ध्यान सभी मरीजों का 6 से 9 माह का दवा कोर्स निर्बाध रूप से पूरा कराने पर केंद्रित है. इसके साथ ही जिले की अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को 'टीबी मुक्त पंचायत' घोषित कराने के अभियान को भी अब नई गति मिलेगी.
