जशपुर: छात्रावास अधीक्षकों का धरना-प्रदर्शन, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल

जशपुर । संवाददाता: सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तरह आठ घंटे कार्य की व्यवस्था और नियमित अवकाश से वंचित छात्रावास अधीक्षकों का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है. चौबीस घंटे परिसर में रहकर विद्यार्थियों की देखरेख करने वाले नियमित और प्रभारी अधीक्षकों ने अपने संघ की जिला इकाई के नेतृत्व में रणजीता मैदान के पास एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए धरना-प्रदर्शन किया. 

इस प्रदर्शन के माध्यम से अधीक्षकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को शासन के समक्ष रखा, जिनमें सेवा शर्तें निर्धारित करना, काम के घंटे तय करना, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश देना, कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की व्यवस्था लागू करना प्रमुख हैं.

प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष खगेंद्र चौहान ने अधीक्षकों की व्यावहारिक और पारिवारिक कठिनाइयों को उजागर किया. उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी कर्मियों के विपरीत छात्रावास अधीक्षकों को दिन-रात परिसर में रहकर विद्यार्थियों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, और उन्हें न तो साप्ताहिक अवकाश मिलता है और न ही सार्वजनिक छुट्टियों में राहत दी जाती है. 

परिसर के आवास में परिवार के साथ रहना भी कठिन हो जाता है, खासकर महिला छात्रावासों में शाम छह बजे के बाद पुरुष परिजनों के प्रवेश और ठहरने पर प्रतिबंध होने से अधीक्षिकाओं को गंभीर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

समारोह और प्रदर्शन में शामिल संघ पदाधिकारियों ने प्रशासनिक व्यवस्था और बजट की खामियों पर भी सवाल उठाए. अधीक्षकों के अनुसार, विभागीय कार्यों के साथ उन्हें विद्यार्थियों के भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल की पूरी व्यवस्था देखनी होती है, लेकिन छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट नहीं मिलता. विद्यार्थियों के बीमार होने पर उपचार और भवनों की मरम्मत तक के लिए राशि का अभाव बना रहता है. 

इसके अलावा, एचएमएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर मेस बजट तय करने की नीति का कड़ा विरोध किया गया. अधीक्षकों का तर्क है कि किसी विद्यार्थी के एक-दो दिन अनुपस्थित रहने से रसोई गैस, ईंधन, मसाले और रसोइयों के वेतन जैसे नियमित खर्च कम नहीं होते, फिर भी बजट में कटौती कर दी जाती है. 

संघ ने मांग की कि महीने में कम से कम 24 दिन की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट जारी किया जाए और पोर्टल की तकनीकी खराबी के लिए अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए, साथ ही छात्रावासों में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.

अधीक्षक संवर्ग में करियर की रुकी हुई प्रगति पर चिंता जताते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति की स्पष्ट नीति न होने से कर्मचारी जिस पद पर नियुक्त होते हैं, उसी पद से सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं. लंबे समय की सेवा के बावजूद आगे बढ़ने का अवसर न मिलने से कर्मचारियों में भारी असंतोष है, इसलिए मंडल संयोजक जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए. 

संघ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनकी यह लड़ाई केवल कर्मचारियों की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और बेहतर व्यवस्थाओं से भी सीधे तौर पर जुड़ी है. यदि शासन इन लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शामिल होगी.