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संविधान के भाग-3 के तहत हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार: कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के भाग-3 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार है और इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने हावड़ा पुलिस को अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

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21 नव. 2026, 08:16 PM 2 मिनट में पढ़ें 24

कलकत्ता हाईकोर्ट- सांकेतिक फोटो
कलकत्ता हाईकोर्ट- सांकेतिक फोटो

कोलकाता । डेस्क: कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि संविधान के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार प्राप्त है.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने गुरुवार को पारित अपने आदेश में कहा कि भारत के संविधान के भाग-3 के अनुसार, देश के हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए. 

अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि युवक और युवती ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतरधार्मिक विवाह किया है, इसलिए उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से अपना वैवाहिक जीवन जीने का पूरा अधिकार है.

इससे पहले, अदालत के निर्देश के अनुपालन में युवती ने कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया. इस हलफनामे में युवती ने बताया कि वे दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और 16 अगस्त, 2026 को अंतरधार्मिक विवाह संपन्न करने के बाद से ही शांतिपूर्ण दांपत्य जीवन बिताने के पूरी तरह इच्छुक हैं.

मामले में जस्टिस भट्टाचार्य ने हावड़ा जिले के सांकराइल पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि यदि आवश्यकता पड़े, तो याचिकाकर्ता जोड़े को जरूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे शांतिपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकें. वहीं, सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि युवती की मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट को अब पुलिस बंद कर सकती है.

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