हाईकोर्ट के दखल से महिला व्याख्याता को मिली 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव
प्रशासनिक कारणों से संतान पालन अवकाश न मिलने पर बिलासपुर की महिला व्याख्याता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग को 730 दिनों की छुट्टी का आदेश जारी करना पड़ा.
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) के तहत शासकीय महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का संतान पालन अवकाश पाने का स्पष्ट कानूनी अधिकार है. इसी नियम का हवाला देते हुए बिलासपुर की एक महिला व्याख्याता ने प्रशासनिक स्तर पर अवकाश न मिलने के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है.
अदालत के प्रभावी हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने 17 नवंबर को 730 दिनों के संतान पालन अवकाश का स्वीकृति आदेश जारी कर दिया और 18 नवंबर को सुनवाई के दौरान इस आदेश की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई.
पूरा मामला बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक से जुड़ा है, जो सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय में व्याख्याता (क्लास-2) के पद पर कार्यरत हैं. वर्ष 2021 में जन्मे उनके पांच वर्षीय पुत्र देवांश की देखभाल में उन्हें उस समय अत्यधिक कठिनाई होने लगी, जब जुलाई में एक दुर्घटना के कारण उनके बाएं पैर का लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया.
अपनी शारीरिक अस्वस्थता और परेशानियों को देखते हुए राजश्री कौशिक ने नियमानुसार संतान पालन अवकाश की मांग करते हुए 28 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन सौंपा था, लेकिन विभागीय स्तर पर प्रशासनिक कारणों से उनके आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया.