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क्या सत्ता की दहलीज पर ही बिखर जाएगा इजराइल का विपक्षी किला?

इजराइल में नई सरकार के गठन की 6 दिसंबर की पहली समय-सीमा नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा विपक्षी नेता नफ्ताली बेनेट से की गई ढाई घंटे की गुप्त मुलाकात ने गदी आइजनकोट के नेतृत्व वाले 'चेंज अलायंस' में भूचाल ला दिया है, जिससे विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

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21 नव. 2026, 02:26 PM 5 मिनट में पढ़ें 67

गदी आइजनकोट- इज़रायल
गदी आइजनकोट- इज़रायल

नई दिल्ली । डेस्क: इजराइल में नई सरकार के गठन की 6 दिसंबर की पहली समय-सीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, वहां की राजनीति में शह और मात का खेल बेहद रोमांचक और पेचीदा होता जा रहा है. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दलों ने 'चेंज अलायंस' बनाया है, अब इसी गठबंधन की आंतरिक दरारों को हवा देकर अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लग गए हैं. हाल ही में नेतन्याहू और विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरे एवं पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के बीच हुई एक अघोषित मुलाकात ने इजराइली सियासत में भूचाल ला दिया है.

एक गुप्त मुलाकात और विपक्ष में 'रणनीतिक आपदा' की आहट

बुधवार को नेतन्याहू और बेनेट के बीच करीब ढाई घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई. नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे महज एक 'सुरक्षा ब्रीफिंग' करार दिया, लेकिन गदी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे में इसे एक 'रणनीतिक आपदा' माना जा रहा है. इजराइली मीडिया की खबरों के मुताबिक, बेनेट ने इस मुलाकात की भनक गठबंधन के नेता आइजनकोट को पहले से नहीं लगने दी थी. इसके बाद हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में बेनेट ने नेतन्याहू के साथ मिलकर एक 'एकता सरकार' बनाने की संभावना तलाशने की वकालत की.

विपक्षी खेमे के एक वरिष्ठ नेता ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेतन्याहू अब बेनेट के जरिए बदलाव के इस गठबंधन को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यह स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि बेनेट समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने चुनाव से पहले यह कसमें खाई थीं कि वे कभी भी नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे.

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पुराने साथी और वैचारिक विरोधाभासों का बोझ

विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसके कई प्रमुख चेहरे अतीत में नेतन्याहू के बेहद करीब रहे हैं और उनकी सरकारों में काम कर चुके हैं. खुद बेनेट 2021 में याइर लापिद के साथ मिलकर नेतन्याहू का 12 साल का शासन खत्म करने से पहले उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे और आज भी कई नीतियों पर नेतन्याहू से सहमत हैं. गठबंधन के नेता गदी आइजनकोट भी 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद नेतन्याहू की आपातकालीन सरकार और युद्ध कैबिनेट में शामिल हुए थे. वहीं, दक्षिणपंथी नेता एविग्डोर लिबरमैन भी नेतन्याहू सरकार में विदेश और रक्षा मंत्री रह चुके हैं.

विचारधारा के स्तर पर भी यह गठबंधन एक बेमेल कुनबे जैसा दिखता है. हालांकि गाजा में हुए युद्ध और ईरान व लेबनान पर हमलों के शुरुआती दौर में सभी ने समर्थन जताया था, लेकिन घरेलू नीतियों पर इनके बीच गहरी खाई है. आइजनकोट और लापिद को मध्यमार्गी माना जाता है, जबकि बेनेट धार्मिक राष्ट्रवादी हैं और लिबरमैन कट्टर धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपंथी, जिनका धार्मिक राजनीति से छत्तीस का आंकड़ा है. इन सबसे अलग डेमोक्रेट्स के नेता याइर गोलान वामपंथी विचारधारा के हैं, जो फिलिस्तीनियों के साथ दो-राष्ट्र समाधान के समर्थक हैं और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में होने वाली हिंसा के मुखर आलोचक हैं.

बहुमत का गणित और अपनों की बगावत

27 अक्टूबर के चुनावों के बाद आइजनकोट के गठबंधन के पास 120 सदस्यीय संसद में केवल 48 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए उन्हें 13 अतिरिक्त सीटों की दरकार है, लेकिन इस कमी को पूरा करने के रास्ते खुद उनके सहयोगियों ने रोक रखे हैं. याइर गोलान ने इजराइल के फिलिस्तीनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के समर्थन से सरकार बनाने की पैरवी की, लेकिन गठबंधन के बाकी दलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया. इस विचार का इतना तीव्र विरोध हुआ कि दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने गृहयुद्ध तक की चेतावनी दे डाली.

दूसरी ओर, सात सीटों वाले लिबरमैन ने फिलिस्तीनी समर्थन वाली किसी भी सरकार को नकार दिया है, लेकिन वे अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (अति-रूढ़िवादी) यहूदी दलों 'शास' और 'यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म' की 13 सीटों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं. इसके लिए लिबरमैन अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पुरुषों को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट के अपने पुराने और कड़े विरोध को नरम करते दिख रहे हैं, जिससे उनके अपने समर्थकों के नाराज होने का खतरा बढ़ गया है.

सार्वजनिक बयानबाजी और बदलते सुर

विपक्षी नेताओं के आपसी मतभेद अब सड़कों और बयानों में साफ झलकने लगे हैं. अगस्त में बेनेट ने सैन्य भर्ती में सीमित छूट देने के आइजनकोट के प्रस्ताव को 'पागलपन भरी गलती' बताया था. जवाब में आइजनकोट ने बेनेट और लिबरमैन पर 'पुरानी राजनीति' करने का आरोप मढ़ा था. चुनाव से ठीक पहले लिबरमैन ने आइजनकोट को 'गैंट्ज़ 2.0' करार देते हुए उन पर नेतन्याहू से गुप्त समझौता करने का आरोप लगाया था, जबकि गोलान ने चुनाव के बाद लिबरमैन को तंज कसते हुए कह दिया कि यदि वे सैन्य भर्ती से छूट पर अड़े रहते हैं, तो नेतन्याहू के साथ जाकर सरकार बना लें.

राजनीति में बदलते रिश्तों की बानगी इन नेताओं के पुराने बयानों से भी मिलती है. आज नेतन्याहू को पद के अयोग्य बताने वाले लिबरमैन ने 2019 में भ्रष्टाचार के मामलों में उनके बरी होने की कामना की थी. वहीं, बेनेट ने 2020 में नेतन्याहू के प्रति गहरा सम्मान जताते हुए कहा था कि उनके लंबे कार्यकाल ने देश के लिए महान कार्य किए हैं. अब 6 दिसंबर की समय-सीमा से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन अपने इन अंतर्विरोधों को पाट पाता है या नेतन्याहू एक बार फिर सियासी बाजी पलटने में कामयाब होते हैं.

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