मंगल, 17 नव. 2026

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बिलकिस बानो केस: दो दोषियों की उम्रकैद निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है.

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16 नव. 2026, 10:14 PM 3 मिनट में पढ़ें 108

सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है. अदालत ने यह फैसला इन दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए सुनाया है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया. यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले के खिलाफ दोनों दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं पर आया है, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी. ये दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा की गई समय पूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.

पीठ ने पाया कि इन अपीलों में न्यायनिर्णयन के लिए कई मुद्दे उठाए गए हैं. अदालत ने अपने आदेश में कहा, "पक्षों को सुनने के बाद यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक की अवधि से कारावास में हैं, और यह तथ्य भी है कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है. निश्चित रूप से, इस अपील में तथ्य और कानून दोनों पर तय किए जाने वाले मुद्दे हैं."

इन दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) के साथ धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराया था. गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़े इस मामले में उन्हें जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी.

दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपियों में से एक का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं था और घटना के लगभग तीन साल की लंबी अवधि के बाद उसे इस मामले में फंसाया गया. पीठ को यह भी बताया गया कि आरोपियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इस याचिका का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था. हालांकि, पीठ इस दलील से प्रभावित नहीं हुई.

अदालत ने कहा, "उपरोक्त को देखते हुए और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए, हम संबंधित निचली अदालत द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों और निबंधनों पर सजा को निलंबित करते हैं और अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं." अब इस अपील को यथा समय सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.
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