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सुकमा धर्मांतरण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने को कहा

सुकमा के आदिवासी परिवारों के कथित जबरन धर्मांतरण और विस्थापन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार के आधार पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की छूट दी है.

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21 नव. 2026, 07:26 AM 4 मिनट में पढ़ें 17

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के कथित जबरन धर्म परिवर्तन और विस्थापन से जुड़ी एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की शिकायतों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ही सबसे उपयुक्त मंच है.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल इस तथ्य के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और उसने राष्ट्रीय राजधानी से विवादित आदेश पारित किया है. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता, पीड़ित, घटनास्थल, संबंधित अधिकारी और इस मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित हैं.

यह याचिका बामन राम कवासी द्वारा दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि सुकमा के चितलानार गांव में ईसाई धर्म का पालन करने वाले कई आदिवासी परिवारों को हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करने पर हिंसा की धमकी दी गई और घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. याचिका के अनुसार, 5 मार्च को स्थानीय पंचायत सदस्यों सहित एक भीड़ ने ईसाई आदिवासी परिवारों के घरों में घुसकर धर्म बदलने या गांव छोड़ने की मांग की. इनकार करने पर दो लोगों पर कथित तौर पर लाठियों से हमला किया गया, जिन्हें बाद में सुकमा के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि परिवारों को जान से मारने की धमकी देकर गांव से निकाल दिया गया, जिसके बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुकमा शहर के अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं. पुलिस और जिला प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और 17 मार्च को भीड़ ने ईसाई धर्म त्यागकर हिंदू धर्म स्वीकार किए बिना गांव लौटने पर फिर से जान से मारने की धमकी दी.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12, 13, 17 और 18 के तहत एनएचआरसी में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई. 9 जून को एनएचआरसी ने शिकायत का निपटारा करते हुए इसे सुकमा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भेज दिया और आठ सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को सूचित करने का निर्देश दिया. एनएचआरसी के इस आदेश को अंतिम निपटारे के बजाय अंतरिम निर्देश मानने और सुनवाई का अवसर देते हुए शिकायत पर नए सिरे से विचार करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि पूरा मामला सुकमा से जुड़ा है, इसलिए केवल एनएचआरसी का मुख्यालय दिल्ली में होने से दिल्ली हाईकोर्ट को सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क था कि चुनौती नई दिल्ली में एनएचआरसी द्वारा लिए गए निर्णय को दी गई है, इसलिए मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि एनएचआरसी ने केवल शिकायत को सुकमा के उन्हीं अधिकारियों को अग्रेषित कर एक माध्यम के रूप में काम किया है, जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी. कोर्ट ने टिप्पणी की कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार या दावे पर निर्णय नहीं देता है. इसके अलावा, इस मामले की जांच के लिए सुकमा की घटनाओं और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर विचार करना आवश्यक होगा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य और सुकमा के अधिकारियों को इस कार्यवाही में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है.

अदालत ने आगाह किया कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि देश में कहीं भी हुई घटना पर एनएचआरसी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को केवल इस आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी कि आयोग का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि इस विवाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का सबसे सीधा संबंध है. इन आधारों पर अदालत ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी और 'फोरम कन्वीनियंस' के सिद्धांत के तहत याचिका खारिज कर दी, हालांकि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित उपयुक्त मंच के समक्ष कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी है. 

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने आरोपों के गुण-दोष या अधिकारियों की अन्य आपत्तियों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है. (केस टाइटल: बामन राम कवासी बनाम भारत संघ और अन्य, केस नंबर: डब्ल्यूपी (सी) 13699/2026)

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