महंगाई, सैन्य खर्च और जलवायु संकट के खिलाफ यूरोप के 25 देशों की Gen Z सड़कों पर
फ्रांस के आंदोलनों से प्रेरित होकर शुक्रवार को ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और क्रोएशिया सहित 25 यूरोपीय देशों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने सैन्य बजट घटाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं में निवेश बढ़ाने की मांग की.
नई दिल्ली । डेस्क: बढ़ती जीवन लागत, सैन्य खर्च और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर गहराते जन-असंतोष के बीच यूरोप के 25 देशों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदर्शनकारियों ने नेताओं पर युवाओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए उन पर दबाव बढ़ा दिया है. हाल के महीनों में फ्रांस को झकझोर देने वाले प्रदर्शनों से प्रेरित होकर शुक्रवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्वीडन और क्रोएशिया सहित कई देशों में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किए.
इटली के 100 से अधिक शहरों में उच्च वेतन और सार्वजनिक सेवाओं में अधिक निवेश की मांग को लेकर हजारों कामगारों और छात्रों ने रैलियां निकालीं. ये रैलियां इटली के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन सीजीआईएल की आम हड़ताल के साथ आयोजित की गईं, जिसमें स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हुए.
रोम में एक रैली को संबोधित करते हुए सीजीआईएल नेता मौरिजियो लैंडिनी ने कहा कि पूरे यूरोप में और आम लोगों के बीच बदलाव की मांग लगातार बढ़ रही है. समाचार एजेंसी अंसा के अनुसार, रोम में प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्रालय पर वस्तुएं फेंकीं, जबकि बोलोग्ना में कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई. मिलान में प्रदर्शनकारियों ने एक कार्डबोर्ड टैंकर के साथ-साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्डबोर्ड पुतलों को आग के हवाले कर दिया.
इटली में यह प्रदर्शन 17 अक्टूबर को हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद हुए हैं, जो दंगों और लूटपाट में बदल गया था. इसके चलते प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार को कड़े सुरक्षा उपायों को मंजूरी देनी पड़ी थी और बाद के प्रदर्शनों में पुलिस के साथ सेना को भी तैनात करना पड़ा था. तब से छात्र समूहों ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन और घेराव जारी रखा है, जिसमें बढ़ते सैन्य खर्च का विरोध भी एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है.
शुक्रवार को प्रदर्शनों में शामिल हुए विपक्षी नेताओं ने बढ़ती महंगाई के बीच मेलोनी सरकार और उसकी बजट नीतियों की कड़ी आलोचना की. वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लेन ने कहा कि 2027 के बजट कानून में देश के भविष्य के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि यह उद्योगों की मदद करने के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए धन में कटौती करता है.
दूसरी ओर, जर्मनी में अभियान समूह 'जेन जेड रेगेल्ट' ने कहा कि वह 73 शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है. बर्लिन के अलेक्जेंडरप्लात्ज चौक में हुए विरोध प्रदर्शन में लगभग 4,000 लोग शामिल हुए, जबकि पुलिस के अनुसार कोलोन में उम्मीद से कम यानी 5,000 से कम लोग जुटे, हालांकि प्रदर्शनकारियों की संख्या फिर भी हजारों में थी. यहां प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित करने और अनिवार्य सैन्य सेवा की संभावित वापसी का विरोध करने के लिए आवाज उठाई.
ऑस्ट्रिया में भी वियना विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों ने युवाओं के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और हथियारों पर कम तथा शिक्षा पर अधिक खर्च करने की मांग की. हंगामे की खबरों के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया और कहा कि अधिकारियों ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया तथा कई गिरफ्तारियां कीं. क्रोएशिया में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और लगभग एक दर्जन शहरों में प्रदर्शन करते हुए सैन्य खर्च के बजाय शिक्षा, आवास और सार्वजनिक सेवाओं में अधिक निवेश की मांग की.
यूरोप भर में हो रहे ये प्रदर्शन फ्रांस में सितंबर में शुरू हुए बड़े आंदोलनों से प्रेरित हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ हिंसक झड़पों और लूटपाट का रूप ले लिया था. मंगलवार को फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि देश भर में हुए प्रदर्शनों में कुल 1,46,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें अकेले पेरिस में 28,000 लोग शामिल थे, जबकि सीजीटी ट्रेड यूनियन ने देशव्यापी प्रदर्शनकारियों की कुल संख्या 5,00,000 से कुछ अधिक बताई.
यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक, 2000 के बाद से फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल में भोजन, ऊर्जा, परिवहन और बिलों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में 59 से 78 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है. यूरोस्टेट के मूल्य सूचकांक के साथ समायोजित ओईसीडी वेतन आंकड़ों के अनुसार, महंगाई को ध्यान में रखने पर 2000 से 2025 के बीच इटली में औसत पूर्णकालिक वेतन में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में वास्तविक वेतन स्पेन में 7 प्रतिशत, फ्रांस में 11 प्रतिशत और पुर्तगाल में 20 प्रतिशत बढ़ा है.