परमाणु खतरे टालने पर हमकदम हुए अमेरिका, चीन और रूस, पर हथियारों की होड़ थामने पर चुप्पी
शेन्जेन में हुई ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर बैठक के बाद अमेरिका, चीन और रूस ने परमाणु जोखिम कम करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन परमाणु हथियार नियंत्रण पर कोई ठोस समझौता संयुक्त घोषणापत्र में जगह नहीं बना सका.
शेन्जेन । डेस्क: शेन्जेन में गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर बैठक के बाद तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने का संयुक्त संकल्प लिया है. विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम वैश्विक स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन ठोस उपायों के अभाव में इससे बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती.
विश्व की इन तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रही राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशें इस संयुक्त घोषणापत्र में जगह बनाने में विफल रहीं. तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और अप्रसार पर संवाद करने की बात तो कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक के दौरान नेताओं ने इन मुद्दों पर कोई ठोस चर्चा की भी या नहीं.
उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा घोषणापत्र, जखीरे में बड़ा अंतर बना रोड़ा
कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो झाओ टोंग के अनुसार, एक नई हथियार नियंत्रण संधि करने की ट्रंप की घोषित महत्वाकांक्षा और इस घोषणापत्र में ठोस बातों की कमी के बीच का अंतर बेहद स्पष्ट है और यह उम्मीदों से काफी कमतर है. दरअसल, बीजिंग परमाणु हथियारों के भंडार में भारी असमानता का हवाला देते हुए त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने से लगातार इनकार करता रहा है.
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुमानों के मुताबिक, रूस के पास कुल लगभग 5,420 और अमेरिका के पास 5,042 परमाणु हथियार हैं, जबकि चीन के पास केवल 620 हथियार ही हैं. खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस प्रक्रिया की कठिनाई को स्वीकार करते हुए अपने शुरुआती संबोधन में कहा था कि एक बार परमाणु हथियार हासिल कर लेने के बाद किसी भी देश के नेता के लिए उन्हें छोड़ना बेहद कठिन होता है.
'न्यू स्टार्ट' संधि की समाप्ति और एआई के इस्तेमाल पर खामोशी
वाशिंगटन और मॉस्को के बीच की आखिरी द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण संधि 'न्यू स्टार्ट' इसी साल फरवरी में समाप्त हो चुकी है, जिसने दोनों देशों के तैनात सामरिक परमाणु हथियारों की सीमा तय की थी. शेन्जेन बैठक में तीनों नेताओं ने शीत युद्ध काल के रीगन-गोर्बाचेव के उस बयान को दोहराया कि परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए.
हालांकि, झाओ का मानना है कि इस बयान को दोहराने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यह बढ़ती परमाणु प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए नाकाफी है. विशेष रूप से, सैन्य प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एकीकरण और त्वरित परमाणु प्रक्षेपण क्षमताओं जैसे बढ़ते जोखिमों पर कोई बात नहीं हुई.
साल 2024 में जिनपिंग और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु कमान और नियंत्रण के फैसलों को एआई को सौंपने के बजाय मानवीय नियंत्रण में रखने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस त्रिपक्षीय वार्ता में उस प्रतिबद्धता को भी शामिल नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त, उत्तर कोरिया के परमाणु विस्तार को रोकने या ईरान जैसे अन्य देशों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए भी कोई ठोस वादा नहीं किया गया.
कूटनीतिक संवाद जारी रहने के अपने रणनीतिक मायने
घोषणापत्र की अस्पष्टता के बावजूद कुछ विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं. पेकिंग विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर मैरीटाइम स्ट्रेटेजी स्टडीज के निदेशक हू बो का कहना है कि तीनों नेताओं का परमाणु मुद्दों पर चर्चा शुरू करना एक सकारात्मक कदम है. उनके मुताबिक, महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के कारण पिछले कुछ वर्षों से अप्रसार पर बातचीत कम हो गई थी, इसलिए अब इसे दोहराना काफी मायने रखता है.
हू का मानना है कि इस घोषणा का ईरान के परमाणु मुद्दे या जारी संघर्ष पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे अंततः तेहरान और वाशिंगटन को ही सुलझाना होगा, और सैन्य पारदर्शिता की कमी के कारण सैन्य मोर्चे पर प्रगति भी कठिन बनी हुई है.
वहीं, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस (सीएफआर) की वरिष्ठ फेलो एरिन डी. डंबाचर ने इस बयान को स्थिरता की दिशा में एक उचित शुरुआती कदम बताया है. उनके अनुसार, जहां ट्रंप की चिंता ईरान को लेकर थी, वहीं पुतिन और जिनपिंग के दिमाग में अमेरिकी सहयोगी देश रहे होंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के कमजोर पड़ने पर जर्मनी, जापान, पोलैंड या दक्षिण कोरिया अपने खुद के परमाणु हथियार बनाने पर विचार करें.