शुक्र, 20 नव. 2026

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उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन पर मोदी के सवाल को राहुल ने कहा ‘विफलता का कबूलनामा’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत से वेतन वृद्धि और नई भर्तियों पर पूछे गए सवालों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और माकपा महासचिव एम ए बेबी ने इसे सरकारी नीतियों की हार का स्वीकारनामा करार दिया, वहीं जदयू ने इसे उद्योगों को प्रेरित करने वाला कदम बताया.

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20 नव. 2026, 10:35 PM 3 मिनट में पढ़ें 22

राहुल गांधी- फाइल फोटो
राहुल गांधी- फाइल फोटो

नई दिल्ली । डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक में उद्योग जगत से कर्मचारियों के वेतन और नई भर्तियों को लेकर पूछे गए सवालों पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को इन टिप्पणियों को लेकर केंद्र सरकार पर पलटवार किया और इसे प्रधानमंत्री की ओर से अपनी ही नीतियों की विफलता का "खुद का कबूलनामा" करार दिया.

गुरुवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों की रियायतों की भूख पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने घरेलू कंपनियों के लिए 22 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स दर, टैक्स रिटर्न और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने, कई उत्पादों पर जीएसटी दरें कम करने और नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर व्यक्तिगत आयकर राहत का उल्लेख किया. 

उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया था कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया, और खुद ही इसका जवाब 'नहीं' में दिया.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि पूरा देश जानता है कि यह भूख किसकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई अड्डे, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें सब कुछ उन्हें सौंप दिया गया, लेकिन उनसे कितने रोजगार पैदा हुए. 

राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों और रोजगार देने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की बर्बादी के लिए नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया. 

उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों ने एकाधिकार (मोनोपॉली) को बढ़ावा दिया है और ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी मैदान खत्म कर दिया है. राहुल गांधी के अनुसार, एकाधिकार से नौकरियां नहीं बनतीं, बल्कि कीमतें बढ़ती हैं और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है.

प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर कि उन्हें दर्शकों से तालियों की उम्मीद नहीं थी, राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकारी नीतियों ने किसी को भी ताली बजाने लायक नहीं छोड़ा है—न उद्योगपतियों को, न छोटे व्यापारियों को, न महंगाई से जूझ रहे गरीब व मध्यम वर्ग को और न ही बेरोजगार युवाओं को.

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उधर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने भी प्रधानमंत्री के भाषण की आलोचना की. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बेबी ने इसे पिछले 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों की घोर विफलता का उल्लेखनीय स्वीकारनामा बताया. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को रिकॉर्ड निचले स्तर पर लाने और बड़े व्यवसायों को रियायतें देने के बावजूद वेतन नहीं बढ़े हैं और बेरोजगारी अनसुलझी है. 

माकपा नेता बेबी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के शब्दों ने 'आत्मनिर्भर भारत' के खोखलेपन को उजागर कर दिया है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2014 में 'मेक इन इंडिया' शुरू होने के समय से भी कम हो गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में आय और संपत्ति का संकेंद्रण 100 साल पहले के ब्रिटिश शासन के स्तर को भी पार कर गया है.

विपक्ष के इन हमलों पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शुक्रवार को कांग्रेस पर पलटवार किया. पीटीआई से बातचीत में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बनाने का आरोप लगाया. 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का उद्देश्य उद्योग जगत के नेताओं को प्रेरित करना और रोजगार सृजन में उनके योगदान पर आत्ममंथन के लिए प्रोत्साहित करना था. प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार के फैसलों से निवेश के अनुकूल माहौल बना है, ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए.

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