राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने SIR पर ECI से 48 सवाल पूछने के लिए SC से अनुमति मांगी
देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामूहिक रूप से मतदाताओं के नाम काटे जाने और एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों के बीच, राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से शपथ पत्र पर 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति चाही है.
नई दिल्ली । डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दस अन्य विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची के देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित एकतरफा फैसले लेने और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी है कि वे इस मामले में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से 48 औपचारिक लिखित सवाल पूछ सकें, जिन पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी को शपथ पत्र दाखिल कर जवाब देना होगा.
राहुल गांधी और अन्य नेताओं की ओर से दाखिल इस अर्जी में कहा गया है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और SIR में कथित अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में चुनाव आयोग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे केवल कोरे दावों पर आधारित हैं और इनमें महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइलों तथा रिकॉर्डों को छिपाया गया है.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मुख्य विवाद इस बात को लेकर है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही पूरे आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया.
इससे पहले, 26 अक्टूबर को दायर अपने जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे में—जिन्हें उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा सत्यापित किया गया था—चुनाव आयोग ने दावा किया था कि SIR के आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों के बाद ही जारी किए गए थे.
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आयोग इस दावे की पुष्टि के लिए फाइल नंबर, तारीखें या बैठकों के मिनट्स पेश करने में विफल रहा है. विपक्षी नेताओं ने अगस्त 2025 के एक सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब का भी हवाला दिया है, जिसमें चुनाव आयोग के ही अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी SIR शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
इन तथ्यात्मक विवादों को सुलझाने के लिए, अर्जी में सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश V नियम 1, आदेश XXXVIII नियम 11(9) और आदेश LV नियम 6 के तहत आयोग को दस श्रेणियों में लक्षित लिखित सवाल भेजने की अनुमति मांगी गई है.
शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के 'जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ' फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जहां किसी संवैधानिक चुनौती के केंद्र में मौजूद तथ्य किसी तकनीकी प्रणाली का संचालन करने वाले प्राधिकरण की विशेष जानकारी में हों, वहां अदालत अधिकारियों से विशिष्ट सवालों के जवाब मांग सकती है.
इन 48 सवालों में मुख्य रूप से चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच ऐसे हर अवसर का खुलासा करने को कहा गया है, जब उन्होंने SIR, ECINET, फॉर्म 6 या अदालती अपीलों को लेकर लिखित आपत्तियां, असहमति या आरक्षण दर्ज कराए हों. इसके अलावा, आयोग के महानिदेशक (IT) से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडरों के पास मतदाता सूची डेटाबेस में बदलाव (राइट एक्सेस) करने का अधिकार था, क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) के आदेश के बिना थोक में नाम काटे गए, और एक्सेस ऑडिट के लिए डॉ. विवेक जोशी के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई.
सवालों में यह जानकारी भी मांगी गई है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया घोषणा पत्र शामिल करने की मंजूरी किसने दी, ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं का राज्यवार डेटा क्या है, और क्या आयोग की जरूरी मंजूरियां व्हाट्सएप या निजी ईमेल के जरिए ली गई थीं.
अर्जी में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि चुनाव आयोग किसी आधिकारिक रिकॉर्ड पर विशेषाधिकार (प्रिविलेज) का दावा करता है, तो उसे अदालत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रत्येक रिकॉर्ड के विशिष्ट आधार बताने का निर्देश दिया जाए.
गौरतलब है कि अक्टूबर में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, माकपा के एमए बेबी, भाकपा के डी राजा, झामुमो की महुआ माजी, राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर ने SIR में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आयोग ने दो हलफनामे दायर किए थे, जिन्हें अधूरा बताते हुए अब यह नई अर्जी दाखिल की गई है.