छत्तीसगढ़ को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए. इन फैसलों में सबसे प्रमुख राज्य को देश के अग्रिम निर्यात केंद्रों के रूप में स्थापित करने की दिशा में लिया गया कदम है.
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मजबूत एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के उद्देश्य से 'छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30' को अपनी स्वीकृति दे दी है. इस नई नीति के तहत राज्य के निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान की जाएगी तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य संवर्धित उत्पादों (वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स) के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. ई-कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उद्यमियों की सीधी पहुंच वैश्विक स्तर पर बढ़ाई जाएगी, जिससे राज्य के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि होगी.
इसके साथ ही, कैबिनेट बैठक में युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत आगामी 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके जरिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
युवाओं को उन्नत तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का फैसला भी लिया गया. लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में हर साल हजारों युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.
शासकीय एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला किया है.
वहीं, न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन आधुनिक परिसर निर्माण हेतु ग्राम तितुरडीह में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई.
