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छत्तीसगढ़: 2225 Cr की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन

छत्तीसगढ़: 2225 Cr की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ

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19 नव. 2025, 02:56 PM 5 मिनट में पढ़ें 18

शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार धमतरी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 2225 करोड़ रुपये की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये परियोजनाएं राज्य के लगभग 780 गांवों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ेंगी और 2500 किलोमीटर से अधिक नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा. 


इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए. हजारों किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यह समारोह राज्य के विकास पथ पर एक मील का पत्थर साबित हुआ.

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समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, राज्य कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री दयाल दास बघेल एवं टंक राम वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. 


केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत में बुनियादी ढांचे का विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है. इन सड़कों से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और किसानों को बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ को अब राष्ट्रीय मखाना विकास बोर्ड के दायरे में शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के व्यापक अवसर मिलेंगे.


चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का शांतिपूर्ण निरस्तीकरण, महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले सुधारों को भारत की विकास यात्रा के मील के पत्थर बताया. 


उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में समन्वित अभियानों की सराहना की, जो नक्सली हिंसा को उसके अंतिम चरण तक सीमित करने में सफल साबित हो रहे हैं. इससे राज्य में विकास, निवेश का माहौल और ग्रामीण शांति को नई गति मिली है. चौहान ने वर्तमान राज्य सरकार की कोशिशों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण केंद्र की योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं तक पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंच रहा है.


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में किसानों की आय दोगुनी करने, कृषि तकनीक के विस्तार, सिंचाई क्षमता बढ़ाने, जैविक खेती और मिलेट मिशन पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि "हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे किसानों का सम्मान और समृद्धि है." 


पीएम किसान किश्त से राज्य के 24 लाख 70 हजार 640 किसानों को लाभ हुआ है, जिसमें वन पट्टेदारों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों को 494 करोड़ रुपये का सीधा हस्तांतरण शामिल है. सरकार ने योजना के तहत 2 लाख 75 हजार नए किसानों को पंजीकृत किया है.


मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य धान खरीद में अग्रणी है. सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है और किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक बेचने की छूट है. इस वर्ष 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जो राज्य गठन के शुरुआती वर्षों के मात्र 5 लाख मीट्रिक टन से कई गुना अधिक है. किसान उन्नति योजना का दायरा दालों, तिलहन और मक्का तक विस्तारित किया गया है, जिसमें धान लाभ लेने वाले किसान भी पात्र होंगे. 


यह योजना अब बटाईदार, पट्टेदार और डूबान भूमि पर खेती करने वालों के लिए भी लागू होगी. पिछले 22 माह में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खातों में 1.25 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित हो चुके हैं. सरकार गठन के दो सप्ताह के भीतर ही 13 लाख किसानों को 3716 करोड़ का बोनस दिया गया था.


मिलेट मिशन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय फोकस से छत्तीसगढ़ के कोदो-कुटकी और रागी उत्पादकों को लाभ मिला है. जशपुर जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए 'जशपुर' ब्रांड के महुआ लड्डू और कोदो-कुटकी उत्पाद देशभर में लोकप्रिय हो रहे हैं. 


राज्य में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जहां रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग होता रहा है. 2015 से लंबित 115 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2800 करोड़ मंजूर हो चुके हैं, जो लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएंगे. जीएसटी में कमी से ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की खरीद बढ़ी है, जिससे किसानों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.


कार्यक्रम में हजारों किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया. विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, कृषि किट, उपकरण और अन्य सामग्री वितरित की गई. कृषि प्रौद्योगिकी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, महिला स्वयं सहायता समूहों, पीएमजीएसवाई और आत्मनिर्भर भारत पहलों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें उत्साहजनक भागीदारी रही. 


चौहान ने राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों की सराहना की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को याद किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं. समारोह किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने और ग्रामीण व कृषि विकास को मजबूत करने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ.

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