छत्तीसगढ़: CM साय के भरोसे के बाद 41वें दिन पटवारियों का आंदोलन स्थगित, अब दफ्तरों में फिर शुरू होंगे जमीन से जुड़े काम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सार्थक चर्चा और आश्वासन मिलने के बाद राजस्व पटवारी संघ ने पिछले 40-41 दिनों से चल रहा अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है, जिससे अब आम जनता के अटके हुए राजस्व कार्य पुनः शुरू हो सकेंगे.
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में पिछले करीब 40-41 दिनों से ठप पड़े जमीन और राजस्व विभाग से जुड़े कामकाज अब फिर से रफ्तार पकड़ेंगे. आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देते हुए राजस्व पटवारी संघ ने 22 नवंबर 2026 को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई मुलाकात और मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद संघ ने आंदोलन को रोककर तत्काल काम पर लौटने का निर्णय लिया है.
इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने बताया कि संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी सभी मांगें रखीं. मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए एक कमेटी गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
कश्यप के अनुसार, हाल ही में आए तूफान से किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, इन्हीं सभी परिस्थितियों और सीएम के भरोसे को देखते हुए फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया गया है. इस संबंध में प्रांताध्यक्ष द्वारा आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है.
गौरतलब है कि पीवी एप की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करने की मांग को लेकर पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे. पटवारियों का मानना था कि एप में आ रही दिक्कतों के कारण मैदानी स्तर पर काम करने में भारी परेशानी हो रही है.
करीब 40 दिनों तक चले इस लंबे आंदोलन के कारण प्रदेश भर में नामांतरण, सीमांकन, जमीन के दस्तावेज और अन्य जरूरी राजस्व सेवाएं पूरी तरह से अटक गई थीं, जिससे आम नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था.
मुख्यमंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बातचीत में हड़ताल की अवधि के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों पर विचार करने और उन्हें निरस्त करने का भी भरोसा मिला है.
संघ की प्रमुख मांगों में आंदोलन के समय हुए निलंबन, तबादले, नोटिस और ब्रेक इन सर्विस को निरस्त करना शामिल है. इसके अतिरिक्त पटवारियों ने हड़ताल अवधि का नियमित वेतन देने तथा वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़े आदेश जल्द जारी करने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी है.
अब पटवारियों के काम पर वापस लौटने से आम जनता के लंबित कार्यों के जल्द निपटारे की उम्मीद जगी है.