छत्तीसगढ़ के किसानों को 19,257 रुपये दे सरकार- छन्नी साहू
कांग्रेस नेता और खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए घोषित की गई 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि को किसानों के साथ छलावा बताया है.
रायपुर | संवाददाता: कांग्रेस नेता और खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए घोषित की गई 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि को किसानों के साथ छलावा बताया है. उन्होंने मांग की है कि सरकार 'कृषक उन्नति योजना' के तहत 917 रुपये प्रति क्विंटल की पुरानी दर के हिसाब से किसानों को 19,257 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि और पिछले वर्षों की कुल 6,066 करोड़ रुपये की बकाया राशि का तत्काल भुगतान करे.
पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू ने बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ 13,839 रुपये देने का जोर-शोर से प्रचार कर रही है, ताकि कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरे 21 क्विंटल का लाभ मिलने का भ्रम फैलाया जा सके.
उन्होंने पिछले तीन वर्षों का गणित समझाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार ने अपनी तरफ से दी जाने वाली बोनस (आदान सहायता) राशि में लगातार कटौती की है. उन्होंने कहा कि तीन साल पहले केंद्र का समर्थन मूल्य 2,183 रुपये था, तब राज्य सरकार 3,100 रुपये का वादा पूरा करने के लिए 917 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देती थी.
छन्नी साहू ने कहा कि अगले साल केंद्र ने MSP में 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये किया, तो राज्य ने बोनस घटाकर 800 रुपये कर दिया. इसी तरह पिछले साल केंद्र द्वारा 69 रुपये MSP बढ़ाने पर राज्य ने बोनस को और घटाकर 731 रुपये कर दिया. यहां तक कि इस साल केंद्र द्वारा 72 रुपये की वृद्धि किए जाने के बाद राज्य सरकार ने बोनस घटाकर मात्र 659 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.
3,358 रुपये की मांग से ध्यान भटकाने का आरोप
छन्नी साहू ने कहा कि बढ़ती महंगाई और कृषि लागत को देखते हुए प्रदेश के किसान और किसान संगठन इस बार 3,100 रुपये में केंद्र की तीन बार की बढ़ोतरी (258 रुपये) जोड़कर 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि 659 रुपये प्रति क्विंटल बोनस बताने से बचने के लिए सरकार ने इसे 21 क्विंटल से गुणा कर 13,839 रुपये प्रति एकड़ का नया फॉर्मूला पेश किया है, जो वास्तव में प्रति क्विंटल 659 रुपये ही है.
पूर्व विधायक ने इस योजना को 'किसान उन्नति' के बजाय 'किसान अवनति योजना' करार देते हुए कहा कि सरकार प्रति क्विंटल 258 रुपये यानी 5,418 रुपये प्रति एकड़ की कटौती कर रही है. उन्होंने सरकार पर पिछले दो वर्षों की समर्थन मूल्य वृद्धि के 4,366 करोड़ रुपये और 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के 1,700 करोड़ रुपये (कुल 6,066 करोड़ रुपये) दबाकर रखने का आरोप लगाया.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 19,257 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि और कुल बकाया का भुगतान नहीं किया, तो उसे किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.