छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की कुम्हारी स्थित 355 प्लॉटों को ED ने कब्जे में लिया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के कथित 3 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच में सख्ती दिखाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल से जुड़ी रियल एस्टेट संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है. दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर शनिवार को यह कार्रवाई की गई.
दुर्ग । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के लगभग 3 हजार करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रियल एस्टेट संपत्तियों पर शिकंजा कस दिया है. PMLA के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्तियों की कुर्की को हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटो पर अपना कब्जा कर लिया.
जब्त की गई इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 61 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है. कार्रवाई को अंजाम देने के बाद अधिकारियों ने कॉलोनी के मुख्य द्वार पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया है.
मौके पर मौजूद जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, विट्ठल कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट मौजूद हैं. इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके थे, इसलिए उन्हें इस कार्रवाई से अलग रखते हुए शेष 355 प्लॉटों को कब्जे में लिया गया है.
एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और अवैध पैसों के लेन-देन का पूरा हिसाब-किताब रखते थे. जांच में यह बात सामने आई है कि घोटाले से अर्जित अवैध रकम का निवेश रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियों को खरीदने में किया गया था.
इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत बीते साल हुई थी, जब ED ने 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण में इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई. प्राधिकरण ने 19 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई करने के बाद एजेंसी की कार्रवाई को सही ठहराया और 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में करोड़ों रुपए की संपत्तियों की कुर्की को आधिकारिक मंजूरी दे दी.
कुर्की के इस आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर के घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की गई थीं. इस आदेश में भिलाई-3 में 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति, भिलाई के आवासीय मकान, दुर्ग की व्यावसायिक संपत्ति, बैंक खातों में जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ-साथ पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह स्थित कृषि भूमि का भी ब्यौरा दर्ज है.
ताजा कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल के खिलाफ कानूनी शिकंजा और अधिक कस गया है, हालांकि PMLA के इस आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास निर्धारित 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील दायर करने का विकल्प मौजूद है.
