इजरायल में सियासी उलटफेर के संकेत, कट्टरपंथी मंत्रियों की विरासत पर टिकी निगाहें

नई दिल्ली । डेस्क: इजरायल की राजनीति में इन दिनों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने की विपक्षी कोशिशों के बीच एक बड़ा सवाल यह उभर रहा है कि मौजूदा सरकार के सबसे कट्टर दक्षिणपंथी चेहरों का भविष्य क्या होगा. अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन चेहरों में बस्ती विस्तार के प्रबल समर्थक वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और आतंकवाद भड़काने के दोषी ठहराए जा चुके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-गविर शामिल हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा पर इजरायल के युद्ध और क्षेत्रीय हमलों को लेकर जहां नेतन्याहू कैबिनेट के सभी सदस्यों और विपक्षी नेताओं का समर्थन रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और पश्चिमी सरकारों के निशाने पर मुख्य रूप से स्मोट्रिच और बेन-गविर ही रहे हैं. नेतन्याहू द्वारा पूर्व सेना प्रमुख आइज़ेनकोट के साथ एकता सरकार बनाने की चर्चाओं के बीच इन दोनों मंत्रियों ने इस कदम का खुलकर विरोध किया है. 

मतदान से पहले बेन-गविर ने दावा किया कि नेतन्याहू के पास 'इजरायल को बचाने' के लिए उन्हें चुनने या आइज़ेनकोट को चुनने का विकल्प है. वहीं, स्मोट्रिच ने अपने अति-रूढ़िवादी राजनीतिक सहयोगियों को आइज़ेनकोट के साथ बातचीत करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि वे नेतन्याहू को हटाने के लिए उनके वोटों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देंगे.

गठबंधन की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध

साल 2022 में नेतन्याहू ने बेन-गविर की पार्टी ओत्ज़मा येहुदित और स्मोट्रिच की रिलीजियस ज़ायोनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी. इस समझौते के तहत स्मोट्रिच को वित्त मंत्रालय के साथ-साथ कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कई संस्थानों पर नियंत्रण मिला, जबकि बेन-गविर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बनाया गया. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, आलोचकों का मानना है कि दोनों नेताओं ने पिछले तीन वर्षों में अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर कट्टर नीतियों को आगे बढ़ाया और अपने मंत्रालयों को अपनी विचारधारा के अनुरूप ढाल दिया.

रिपोर्ट के अनुसार, गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत, अकाल और सहायता रोके जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच जब भी नेतन्याहू के झुकने की आशंका दिखी, दोनों मंत्रियों ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी. सितंबर 2025 में बेन-गविर ने चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित गाजा योजना के तहत बंदियों की रिहाई के बाद भी हमास का अस्तित्व बना रहता है, तो वे सरकार गिरा देंगे. 

दोनों मंत्रियों ने गाजा के विलय, वहां बस्तियां बसाने और आबादी को हटाने की मांग बार-बार की है. जून 2025 में कई पश्चिमी देशों ने स्मोट्रिच और बेन-गविर पर प्रतिबंध भी लगाए. आयरलैंड और नीदरलैंड ने उन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया, जबकि अन्य देशों ने उनकी संपत्तियां जब्त कर लीं. आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने कहा था कि ये कदम फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से खत्म करने की उनकी साझा इच्छा के कारण उठाए गए हैं.

सत्ता से बाहर होने का अलग-अलग असर

अल जजीरा से बातचीत में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स लोवेल के एरी पर्लिगर ने कहा कि बेन-गविर और स्मोट्रिच को एक ही गुट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार से बाहर होने का उन पर विपरीत असर पड़ेगा. 

पर्लिगर के अनुसार, बेन-गविर की शक्ति लोकलुभावन और दिखावटी है, इसलिए विपक्ष में रहना उन्हें रास आता है. प्रतिबंधित काहानवादी आंदोलन से जुड़ी उनकी जड़ें ऐतिहासिक रूप से सत्ता से बाहर रहने को व्यवस्था के विश्वासघात के रूप में पेश करती रही हैं. 

इसके विपरीत, स्मोट्रिच ने वित्त मंत्री के रूप में बस्ती कार्यक्रम और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया है. पर्लिगर का मानना है कि बजट, विभागों और बस्ती नीति पर नियंत्रण खोने से स्मोट्रिच को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि उनकी उपलब्धियां बयानबाजी के बजाय नौकरशाही पर आधारित रही हैं.

प्रशासनिक बदलाव और दीर्घकालिक प्रभाव

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि दोनों नेताओं पर अपने मंत्रालयों में ऐसे बदलाव करने के आरोप हैं, जिनका असर उनके सरकार छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहेगा. रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त मंत्री की भूमिका मिलने के बाद स्मोट्रिच ने एक अलग सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की और वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार को तेज किया. अगस्त 2025 में उन्होंने ई-1 बस्ती योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए दावा किया था कि इससे फिलिस्तीनी राज्य का विचार दफन हो जाएगा. 

दूसरी ओर, बेन-गविर पर पुलिस बल का राजनीतिकरण करने और जेल सेवा में कड़े बदलाव कर फिलिस्तीनी कैदियों के अधिकारों को सीमित करने के आरोप हैं. पर्लिगर ने संदेह जताया कि कोई विपक्षी सरकार इन बदलावों को आसानी से पलट पाएगी.

एसेक्स यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर रोई ज़ूर ने अल जजीरा को बताया कि इन दोनों नेताओं को मुख्यधारा की राजनीति से बाहर करने से उनके समूहों के समर्थन में कमी आने की संभावना नहीं है. इजरायल के लगभग 10 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन रखने वाले ये समूह स्थिर हैं और आने वाले कई वर्षों तक बने रहेंगे.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इन नीतियों का सबसे गहरा असर फिलिस्तीनियों के प्रति नफरत को मिली आधिकारिक स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है. गाजा में 74,000 से अधिक लोगों की मौत, इजरायल की सीमा के भीतर फिलिस्तीनी कस्बों की उपेक्षा और केवल फिलिस्तीनियों को लक्षित करने वाले मृत्युदंड कानून को संसद से पारित कराने में बेन-गविर की प्रमुख भूमिका का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है. 

वामपंथी हदाश पार्टी की पूर्व सांसद आयदा तौमा-सुलेमान ने अल जजीरा से कहा कि सड़कों और बसों में हर जगह डर का माहौल है और अरबी बोलने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है. उनके शब्दों में, नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने न केवल नस्लभेद की अनुमति दी है, बल्कि इसे देशभक्ति का प्रमाण बना दिया है.