यूक्रेन को नाटो सदस्यता के बदले डोनबास छोड़ने का अमेरिकी प्रस्ताव, जेलेंस्की ने ठुकराया
रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के नवीनतम दौर के बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी वार्ताकारों ने नाटो सदस्यता के बदले पूर्वी डोनबास के उन हिस्सों से पीछे हटने का सवाल उठाया है, जिन पर रूस का नियंत्रण नहीं है.
नई दिल्ली । डेस्क: अबू धाबी और आयरलैंड में रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के नवीनतम दौर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा खुलासा किया है. शनिवार को उनके कार्यालय द्वारा जारी टिप्पणियों के अनुसार, जेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी वार्ताकारों ने नाटो सदस्यता के बदले पूर्वी डोनबास के कुछ हिस्सों को छोड़ने का विचार सामने रखा है. जेलेंस्की ने कहा कि यह पहली बार है जब नाटो की सदस्यता को क्षेत्रीय रियायतों से जोड़ने का सवाल उठाया गया है.
जेलेंस्की ने अमेरिकी पक्ष की बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकियों ने यह सवाल उठाया कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो क्या वह डोनबास से पीछे हट जाएगा. यूक्रेनी राष्ट्रपति के अनुसार, इसी वजह से उन्हें लगता है कि नाटो एक बार फिर एजेंडे में वापस आ गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के जिन हिस्सों के बारे में पूछा था, वे ऐसे इलाके हैं जिन पर रूस का नियंत्रण नहीं है, और उन्होंने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप में सीमाओं को बदलने की पुतिन की इच्छा एक सच्चाई है और यह यूरोप में सुरक्षा गारंटी को संशोधित करने की उनकी अवधारणा का हिस्सा है. उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि इस तरह की चीजें ही युद्ध या तनाव बढ़ाने का कारण बनती हैं.
गौरतलब है कि पुतिन लंबे समय से यूक्रेन की नाटो सदस्यता को मॉस्को के लिए एक लक्ष्मण रेखा (रेड लाइन) बताते रहे हैं और 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के पीछे भी उन्होंने इसी मुद्दे को एक कारण बताया था.
हालांकि, जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यदि यूक्रेन को अमेरिका और अन्य भागीदारों से सुरक्षा गारंटी, सैन्य व पुनर्निर्माण निधि और रिकवरी प्लान सहित एक व्यापक पैकेज मिलता है, तो वे डोनबास के कुछ हिस्सों को छोड़ने के सवाल पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएंगे. उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी पक्ष अन्य नाटो भागीदारों के साथ मिलकर इसकी सटीक पुष्टि करता है, तो वे यूक्रेनी समाज से पूछेंगे कि वह इसे स्वीकार करता है या नहीं.
इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यवस्था में कब्जे वाले क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देना शामिल नहीं होगा. जेलेंस्की ने यूक्रेन की तटस्थता के प्रति प्रतिबद्ध होने की संभावना को भी खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए देश के संविधान में बदलाव करना होगा, जो नहीं होने वाला है.
दूसरी ओर, संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद रूस और यूक्रेन ने रात भर हुए कई हमलों की सूचना दी है. रूसी अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि देश पर लगभग 1,200 यूक्रेनी ड्रोन दागे गए, जिनमें तेल के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जबकि यूक्रेन ने एक अस्पताल और ओडेसा बंदरगाह पर हमलों की जानकारी दी है.
इस बीच, हाल के दिनों में आयरलैंड में हुए शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि किसी भी यूक्रेन शांति वार्ता के लिए यूरोप की टीम में पांच प्रमुख सैन्य शक्तियां—गैर-ईयू सदस्य ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड—तथा ईयू अधिकारी शामिल होंगे. यह टीम अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी, लेकिन रूस के साथ नहीं.