अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे अमेरिकी आयोग, भारत की दो टूक
धार्मिक आधार पर गिरफ्तारी के आरोप लगाने वाले अमेरिकी आयोग को भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आड़े हाथों लिया है. उन्होंने दो टूक कहा कि पक्षपाती और अधूरी जानकारी वाले आकलन भारत के संवैधानिक मूल्यों को कमतर नहीं कर सकते.
नई दिल्ली । डेस्क: भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर टिप्पणी करने वाले एक अमेरिकी सलाहकार आयोग को बेहद कड़ा जवाब दिया है. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) को दो टूक नसीहत देते हुए कहा है कि वह दूसरों को उपदेश देना बंद करे और अपने खुद के पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करे.
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब इस द्विदलीय अमेरिकी एजेंसी ने भारत में कथित तौर पर धार्मिक आधार पर की गई गिरफ्तारियों का मुद्दा उठाया. शुक्रवार को राजदूत क्वात्रा की यह तीखी प्रतिक्रिया उस समय सामने आई, जब USCIRF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा करते हुए उसे "धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण भारत में हिरासत में लिया गया एक मुस्लिम व्यक्ति" बताया.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज है.
इमाम पर फरवरी 2020 में हुए दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की उस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
अमेरिकी संस्था के इस रुख पर पलटवार करते हुए क्वात्रा ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का USCIRF के पास कोई लोकस स्टैंडी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संस्था के आदतन पक्षपाती, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त आकलन सभी धर्मों के प्रति समान अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमतर नहीं कर सकते.
क्वात्रा ने जोर देकर कहा कि भारत USCIRF के एजेंडा-संचालित और पक्षपातपूर्ण विमर्शों को धता बताते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है.
आयोग की कार्यशैली पर तंज कसते हुए भारतीय राजदूत ने कहा कि जिस तरह की स्वतंत्रता USCIRF बड़ी आसानी से मान लेता है, उसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए उनकी यह सलाह है कि आयोग अपने भीतर के पूर्वाग्रहों का निरीक्षण करे और दूसरों को लेक्चर देना बंद करे.
भारत लंबे समय से USCIRF को एक ऐसा पक्षपाती संगठन मानता रहा है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है. 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने के बाद अमेरिकी सरकार द्वारा स्थापित इस आयोग की सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए भी बाध्यकारी नहीं हैं.
