HC ने नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पर निर्णय लेने को कहा
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को छत्तीसगढ़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन द्वारा दायर एक प्रतिनिधित्व पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है. एसोसिएशन ने नर्सिंग कॉलेजों के लिए 100 बेड के पैतृक अस्पताल की अनिवार्य आवश्यकता में छूट की मांग की थी.
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने भारतीय नर्सिंग परिषद को निर्देश दिया कि वह एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व पर "तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश" कानून, नियमों और विनियमों के अनुसार पारित करे.
रिट याचिका छत्तीसगढ़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष विशाल दीक्षित के माध्यम से दायर की थी, जिसमें भारतीय नर्सिंग परिषद की कथित "निष्क्रियता" को चुनौती दी गई थी.
एसोसिएशन ने दावा किया कि परिषद 2021 से पहले स्थापित संस्थानों के लिए 100 बेड अस्पताल की आवश्यकता को पूर्वव्यापी रूप से लागू कर रहा है.
याचिकाकर्ता के वकील, रजत अग्रवाल के अनुसार, यह आवश्यकता भारतीय नर्सिंग परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और बाद में 2021 में राजपत्र में प्रकाशित हुई थी.
इसके जवाब में, एसोसिएशन ने 26 मई, 2025 को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें आपत्तियां उठाई गईं और छूट की मांग की गई. याचिका में कहा गया कि इस प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
भारत सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने तर्क दिया कि एसोसिएशन को याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और यह मामला व्यक्तिगत कॉलेजों को दायर करना चाहिए था.
कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद भारतीय नर्सिंग परिषद को 26 मई, 2025 के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसके साथ ही रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया.
