छत्तीसगढ़ में अब घरों तक पाइपलाइन से पहुँचेगी सस्ती गैस

रायपुर । संवाददाता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में राज्य के विकास, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने सबसे बड़ा निर्णय राज्य के शहरी क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति को लेकर लिया है.

मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को हरी झंडी दे दी है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस (PNG) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. यह आम जनता के लिए एलपीजी (LPG) के मुकाबले एक किफायती विकल्प साबित होगा.

इससे पाइपलाइन के माध्यम से गैस की निर्बाध आपूर्ति होगी और पाइपलाइन अधोसंरचना के विस्तार से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे.

खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु भूमि आबंटन का निर्णय लिया है. इसके तहत सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम दर्ज भूमि में से 5 एकड़ जमीन रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी.

जरूरतमंदों को त्वरित राहत पहुँचाने के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से राशि की स्वीकृति दी है. कुल 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की सहायता राशि जारी की गई है. यह निर्णय सामाजिक सहयोग और कठिन परिस्थितियों में लोगों को संबल प्रदान करने के लिए लिया गया है.

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले में 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के संबंध में वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त कर दिया है. बैठक में 24 सितंबर 2019 के पुराने निर्णय को अपास्त करते हुए, उससे पहले की स्थिति को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है.