रायपुर घरोंदा केंद्र में 8 जिंदगियां खामोश, 5 लापता: 11 कोर्ट कमिश्नर करेगें जांच

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित निराश्रितों की देखरेख के लिए संचालित घरोंदा केंद्रों की बदहाली पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है. रायपुर स्थित एक केंद्र में 8 बच्चों की मृत्यु और 5 अन्य के गायब होने के मामले को अदालत ने अमानवीय करार दिया है. इस संपूर्ण घटनाक्रम का धरातलीय आकलन करने के लिए हाईकोर्ट ने 11 कोर्ट कमिश्नरों का विशेष दल गठित किया है. 

इस जांच दल में अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पांडेय, सूर्या कंवलकर डांगी, शिवाली दुबे, अदिति सिंघवी और ईश्वर जायसवाल शामिल हैं. अदालत ने इन प्रतिनिधियों को विभिन्न केंद्रों का प्रत्यक्ष मुआयना कर स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी वास्तविक स्थिति की विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

यह पूरा मामला रायपुर की सामाजिक संस्था कोपलवाणी द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से चल रहे केंद्रों में अव्यवस्था और भुखमरी के कारण बच्चों के प्रभावित होने का आरोप लगाया गया था. 

याचिका पर संज्ञान लेते हुए जब अदालत ने जवाब तलब किया, तब राज्य शासन के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र देकर जानकारी दी. शासन ने अदालत को बताया कि बीते तीन वर्षों में चार प्रमुख संस्थाओं, जिसमें पीतांबरा संस्था भी शामिल है, को 9 करोड़ 76 लाख रुपये का अनुदान जारी कर बच्चों की देखभाल पर 9 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं. 
वहीं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 से अब तक इन संस्थाओं में 8 बच्चों की जान जा चुकी है. प्रदेश के कई जिलों में संचालित यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए बनाई गई है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अब कोर्ट कमिश्नरों की अंतिम रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी.